सरकार ने 7700 एकड़ जमीन अधिग्रहण और 17 नए औद्योगिक पार्क बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया
उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी है। भविष्य की जरूरतों और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 7700 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इस अधिगृहित जमीन पर 17 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण कराए जाने की योजना है।
सूत्रों के अनुसार, यह परियोजना राज्य में रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आर्थिक समृद्धि के लिए मील का पत्थर साबित होगी। प्रत्येक औद्योगिक पार्क में आधुनिक सुविधाओं के साथ उत्पादन इकाइयों, गोदामों और व्यापारिक केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। इस पूरे योजना पर अनुमानित 35 सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च होगी।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि औद्योगिक पार्कों का चयन इस तरह से किया जाएगा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, यह पहल छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए नए अवसर भी उत्पन्न करेगी और स्थानीय उत्पादकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने में मदद करेगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के औद्योगिक पार्कों का निर्माण राज्य की आर्थिक संरचना को मजबूत करने के साथ-साथ निवेशकों को भी आकर्षित करेगा। उन्होंने बताया कि उच्च तकनीक वाले उद्योग, स्मार्ट उत्पादन इकाइयां और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाएं इन पार्कों में शामिल की जाएंगी, जिससे सतत विकास सुनिश्चित हो सके।
स्थानीय लोगों और उद्योगपतियों ने इस योजना का स्वागत किया है। उनका कहना है कि नई औद्योगिक पार्कों से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों, बिजली, पानी और आवासीय सुविधाओं में भी सुधार होगा। इसके अलावा, ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों का आर्थिक विकास भी तेज़ होगा।
सरकार ने यह भी कहा है कि जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया जाएगा। प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा और पुनर्वास योजना भी प्रदान की जाएगी। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विकास और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बना रहे।
संक्षेप में, उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 7700 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने और 17 नए औद्योगिक पार्क बनाने की योजना स्वीकृत की है। इस परियोजना पर कुल 35 सौ करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा। इस पहल से राज्य में रोजगार, निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय समुदायों के लिए विकास के नए अवसर सृजित होंगे।