'सरकार मतदाताओं को चुन रही', बिहार वोटर सूची संशोधन पर बोले तेजस्वी यादव
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची सुधार की प्रक्रिया, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर पटना से दिल्ली तक सियासत गरमा गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने SIR पर मोर्चा खोल दिया है और अब विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दी है। तेजस्वी ने साफ कहा कि अगर ऐसा ही है, तो चुनाव में हिस्सा लेने का कोई फायदा नहीं है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चुनाव आयोग SIR में पारदर्शिता नहीं लाता है, तो 'महागठबंधन' बिहार चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार कर सकता है। तेजस्वी ने कहा कि हम अपने सहयोगियों के साथ चुनाव बहिष्कार पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जनता जानना चाहती है और दूसरी पार्टियाँ क्या चाहती हैं।
तेजस्वी ने कहा कि जब चुनाव ईमानदारी से नहीं हो रहे हैं, तो चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं? बिहार में भाजपा को एक्सटेंशन दे दो। उन्होंने कहा कि चुनाव से समझौता हो गया है। ऐसे में चुनाव में हिस्सा लेने का क्या फायदा? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर महागठबंधन में शामिल सभी दल चुनाव का बहिष्कार कर दें, तो क्या चुनाव नहीं होंगे?
तेजस्वी के बहिष्कार करने पर क्या होगा?
राजद नेता तेजस्वी यादव ने जिस तरह से चुनाव बहिष्कार की बात कही है, उससे बिहार की राजनीति नया मोड़ ले सकती है। तेजस्वी के ऐलान के बाद से ही सबकी निगाहें महागठबंधन के फैसले पर टिकी हैं। जानकारों का कहना है कि भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और किसी भी दल या गठबंधन का बहिष्कार करके चुनाव प्रक्रिया को रोकना नामुमकिन है।
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ध्रुव गुप्ता कहते हैं कि चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव कराने, उसकी प्रक्रिया तय करने और उसे नियंत्रित करने का अधिकार है। इसे कोई नहीं रोक सकता। चुनाव आयोग ही तय करता है कि चुनाव निष्पक्ष हों। प्रतियोगी बनें यानी जो चाहे चुनाव लड़े और उसे बराबर का मौका मिले। किसी के साथ पक्षपात न करें। सांसद पप्पू यादव ने भी कहा है कि अगर चुनाव आयोग तैयार नहीं हुआ तो चुनाव बहिष्कार आखिरी विकल्प होगा।
तेजस्वी के निष्कासन का असर नहीं होगा
चुनाव समय पर कराने की ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग की है। ऐसे में, अगर कोई राजनीतिक दल बहिष्कार का फैसला करता है, तो इसका असर सिर्फ़ उस दल की राजनीतिक रणनीति पर पड़ता है, चुनाव प्रक्रिया पर नहीं। इसीलिए कोई भी दल इसमें भाग ले या न ले। अगर सिर्फ़ सत्ताधारी दल यानी सरकार चलाने वाला दल ही चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करता है, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार भी है, तो चुनाव कराना चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है।
तेजस्वी यादव या महागठबंधन द्वारा चुनाव बहिष्कार का कोई असर नहीं होगा। हाँ, यह ज़रूर है कि अगर विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर बहिष्कार करता है, तो इससे जनता और मतदाताओं में भ्रम और अविश्वास पैदा हो सकता है, जिसका असर मतदान प्रतिशत पर पड़ सकता है। इसके अलावा, चुनाव प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी।
कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक चुनाव बहिष्कार
हालाँकि तेजस्वी यादव बिहार में पहली बार चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक चुनावों का बहिष्कार किया गया। चुनाव बहिष्कार का बीज किसी अलगाववादी दल ने नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की नींव रखने का दावा करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोया था। इस तरह, कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक, राजनीतिक दल चुनावों का बहिष्कार करते रहे हैं, लेकिन इसका चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ा।
देश में कब, कहाँ, कहाँ चुनाव बहिष्कार
भारत में पहले भी चुनाव बहिष्कार के उदाहरण देखे गए हैं, लेकिन उनका प्रभाव सीमित रहा है। 1989-90 में, अलगाववादी संगठनों और कुछ स्थानीय दलों ने जम्मू-कश्मीर में अशांत स्थिति के कारण चुनावों का बहिष्कार किया था। हालाँकि, शेख अब्दुल्ला ही इस प्रथा को यहाँ लाए थे। उन्होंने हमेशा अपनी पार्टी की राजनीति के लाभ-हानि के आधार पर चुनावों में भाग लिया और उनका बहिष्कार किया।
1989 मिज़ोरम विधानसभा चुनाव: मिज़ो नेशनल फ्रंट (MNF) ने कांग्रेस सरकार के विरोध में चुनावों का बहिष्कार किया। परिणामस्वरूप, कांग्रेस ने सभी 40 सीटें जीत लीं, लेकिन बाद में विपक्षी दलों ने इसे चुनौती दी। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया, जहाँ अदालत ने कहा कि बहिष्कार किसी चुनाव को अमान्य नहीं करता, बशर्ते प्रक्रिया वैध हो। यह बिहार पर बिल्कुल सटीक बैठता है।
कश्मीर में चुनाव बहिष्कार का इतिहास
शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1946 में कश्मीर की राजनीति में मुख्य भूमिका में थीं। महाराजा ने उस समय प्रजा सभा के चुनाव बुलाए थे, लेकिन शेख अब्दुल्ला ने चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने उन चुनावों में भाग लिया और बहुमत प्राप्त किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1953 से 1972 तक कश्मीर में हुए सभी चुनावों में भाग नहीं लिया। इसके बाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1996 के संसदीय चुनावों का भी बहिष्कार किया। इसके अलावा, अफ़ज़ल बेग का जनमत संग्रह मोर्चा भी चुनावों से दूर रहा।
कुछ विपक्षी दलों, खासकर अलगाववादी संगठनों ने 1999 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की थी। इसके बावजूद, राज्य में चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई। इसके बाद भी अलगाववादी संगठनों ने चुनाव बहिष्कार अभियान चलाया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ।
मिज़ोरम में चुनाव बहिष्कार का आदेश
पूर्वोत्तर के मिज़ोरम में चुनाव बहिष्कार की घोषणा की गई। 1989 के मिजोरम विधानसभा चुनावों में मिजो नेशनल फ्रंट (मिजो नेशनल फ्रंट) ने कांग्रेस सरकार के विरोध में चुनावों का बहिष्कार किया। 40 सीटें भी जीतीं। इसके बाद विपक्षी दलों ने इसे चुनौती दी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहाँ अदालत ने कहा कि बहिष्कार किसी चुनाव को अमान्य नहीं करता, बशर्ते प्रक्रिया वैध हो।
पंजाब-हरियाणा में चुनाव बहिष्कार का दावा
मणिपुर और नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानीय संगठनों ने भी समय-समय पर बहिष्कार का आह्वान किया है। हालाँकि, इन मामलों में चुनाव प्रक्रिया रुकी नहीं, बल्कि कम मतदान के साथ समाप्त हुई। 1991 में, कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनावों का बहिष्कार किया था, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव रद्द कर दिए गए थे। इसके अलावा, 2014 के हरियाणा पंचायत चुनावों में, विपक्षी दलों ने शिक्षा और आय मानदंड के विरोध में कुछ क्षेत्रों में चुनावों का बहिष्कार किया था। इसके बाद भी, चुनाव आयोग ने चुनाव कराए।
बिहार में बहिष्कार के फरमान का क्या असर होगा?
बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। एसआईआर की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी हो जाएगी, जिसके बाद विपक्ष का अगला कदम देखना अहम होगा। तेजस्वी का यह बयान सिर्फ़ दबाव की रणनीति है या वाकई बहिष्कार की ओर ले जाएगा, यह आने वाले दिनों में साफ़ हो जाएगा। फ़िलहाल बिहार की राजनीति में सीआरआई का मुद्दा गरमाया हुआ है, और जनता की नज़रें इस पर टिकी हैं। विपक्ष चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर रहा है, जिसका कोई सीधा असर तो नहीं होगा, लेकिन इसे राजनीतिक दबाव का दांव ज़रूर माना जा रहा है।