पहले शिक्षकों की सैलरी आएगी, फिर डीईओ को वेतन मिलेगा; बिहार शिक्षा विभाग सख्त हुआ
बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग ने राज्य भर में वेतन वितरण की प्राथमिकताएं तय करते हुए नया आदेश जारी किया है। अब शिक्षक पहले आते हैं और कार्यालय कर्मचारी बाद में। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी कार्यालय कर्मचारियों को अब शिक्षकों के वेतन के बाद ही वेतन मिलेगा।
इस आदेश के साथ सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक केवल कक्षा में ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्राथमिकताओं में भी शीर्ष स्थान पर रहेंगे। विशेष सचिव सह निदेशक (प्रशासन) सुबोध कुमार चौधरी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है, "शिक्षकों को समय पर वेतन देना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।"
न केवल निर्देश, बल्कि जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं।
इस अधिसूचना के साथ शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। यदि किसी शिक्षक का वेतन तकनीकी कारणों से अटका है, चाहे वह प्रान नंबर की समस्या हो, एचआरएमएस में अपडेट न होना हो या आधार से संबंधित त्रुटि हो, तो डीईओ को स्वयं मुख्यालय से संपर्क कर समाधान निकालना होगा। किसी भी परिस्थिति में शिक्षकों को पटना या अन्य कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा।
बजट की कमी हो तो फोन करें, शिक्षकों के वेतन में देरी नहीं होनी चाहिए
यदि किसी जिले में शिक्षकों के वेतन के लिए बजट की कमी है तो डीईओ को आदेश दिए गए हैं कि वे तुरंत मुख्यालय को फोन पर सूचित कर बजट की मांग करें। किसी भी परिस्थिति में शिक्षकों का वेतन नहीं रोका जाएगा।
अपर मुख्य सचिव ने पहले ही कड़ी चेतावनी दे दी थी।
इस प्रणाली की नींव पहले ही रखी जा चुकी थी। 'शिक्षा की बात हर शनिवार' कार्यक्रम की 13वीं कड़ी में अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने साफ कहा, 'जब तक शिक्षकों को वेतन नहीं मिल जाता, तब तक अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा।' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी शिक्षक को जानबूझकर परेशान किया गया या उनका वेतन रोका गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।