पीएम आवास योजना के नाम पर हो रही उगाही, कार्यपालक पदाधिकारी और सरकारी शिक्षक पर आरोप
नालंदा के अस्थावां नगर पंचायत में कार्यपालक पदाधिकारी पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लग रहा है. अस्थावां नगर पंचायत के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
उपमुख्य पार्षद अजीत कुमार पासवान ने कहा कि कार्यपालक पदाधिकारी की मिलीभगत से पीएम आवास योजना के नाम पर अवैध रूप से पैसे की वसूली की जा रही है। ऐसे लोगों के नाम सूची में शामिल किये गये हैं। जो लाखों-करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक है। इतना ही नहीं, अकेले वार्ड नंबर आठ में 248 लोगों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। अस्थावां नगर पंचायत में अब तक वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट पर चर्चा भी नहीं हुई है। कार्यपालक पदाधिकारी सिर्फ पीएम आवास योजना के कार्य में लगे हुए हैं, जिसके कारण नगर पंचायत से संबंधित अन्य कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं।
सरकारी शिक्षक को नौकरी पर रखकर वसूली की जा रही है।
मुखिया प्रतिनिधि विजय शंकर प्रसाद ने कहा कि कार्यपालक पदाधिकारी सरकारी विद्यालय धोबी बिगहा के शिक्षक सुमन कुमार उर्फ बबलू के माध्यम से पीएम आवास योजना के नाम पर करोड़ों रुपये की वसूली कर रहे हैं। सुमन कुमार एक सरकारी शिक्षक हैं। इसके बावजूद वह अपने शैक्षणिक कार्य से विरत होकर पूरे दिन नगर पंचायत कार्यालय स्थित अधिशासी अधिकारी के कार्यालय में बैठते हैं। वे विभिन्न वार्डों से फॉर्म लाते हैं और उन्हें कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करते हैं। अस्थावां नगर पंचायत को अब तक 1365 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह जिले के सभी 15 नगर निकायों में सबसे अधिक है।
ऐसे लोगों से आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनके पास पक्के मकान हैं और वे भारत सरकार को कर भी देते हैं। नगर पंचायत के नागरिकों से शिकायतें मिल रही हैं कि जिनके पास पक्के मकान हैं, उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ लेने की सुविधा दी जा रही है। उन्हें आवास योजना की आधी राशि दी जा रही है, जबकि जिनके पास कच्चे मकान हैं उनसे 50,000 रुपये लिए जा रहे हैं। मैं जिले के उच्च अधिकारियों से मांग करता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए तथा अधिशासी अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं को उजागर किया जाए तथा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए तथा इस कृत्य में उनका साथ देने वालों को जेल भेजा जाए।
माइक लोगों को बिचौलियों के खिलाफ चेतावनी दे रहा है।
मुख्य पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि वे अपने खर्च पर नगर पंचायत क्षेत्र में माइकिंग के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पीएम आवास योजना व अन्य कार्यों के लिए पैसे मांगने के लिए चार मोबाइल नंबर दिए गए हैं। लोगों से उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की अपील की जा रही है। ताकि वे ऐसे किसी जाल में न फँसें।
कार्यकारी अधिकारी ने आरोपों को निराधार बताया।
रंगदारी मामले को लेकर अस्थावां नगर पंचायत के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अवनीश कुमार ने कहा कि यहां राजनीति चल रही है। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी जांच की जाएगी। हालांकि, इस पूरे प्रकरण में सरकारी शिक्षक सुमन कुमार उर्फ बबलू की क्या भूमिका है? उन्होंने कहा कि वे इसकी जांच करेंगे और फोन काट दिया।