बिहार में सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार की योजनाएं व्यापक स्तर पर आम लोगों तक पहुंच रही हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार, राज्य में हर 12 में से एक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। यह संकेत है कि गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा और असहाय वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा प्रभावी रूप से सहायता मिल रही है।
आधा दर्जन से अधिक योजनाएं संचालित
बिहार सरकार द्वारा कुल छह प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनमें प्रमुख योजनाएं हैं:
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मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY)
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विधवा पेंशन योजना
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दिव्यांग पेंशन योजना
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
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निर्धन महिला पेंशन योजना
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ट्रांसजेंडर पेंशन योजना
इन योजनाओं का संचालन सामाजिक कल्याण विभाग के माध्यम से किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सहारा देना है।
न्यूनतम 1100 रुपये की मासिक सहायता
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बाद राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को कम से कम ₹1100 प्रतिमाह की राशि दी जाएगी। पहले यह राशि ₹400 से ₹600 तक सीमित थी, जिसे बढ़ाकर सभी योजनाओं के लिए समान न्यूनतम स्तर पर लाया गया है।
इस फैसले से लाखों लाभार्थियों को सीधा फायदा हुआ है और यह राज्य की समावेशी विकास नीति को बल देता है।
पारदर्शिता के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली
राज्य सरकार ने पेंशन वितरण में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम अपनाया है। इसके तहत पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। इस डिजिटल व्यवस्था से बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है और लाभ समय पर मिलने लगा है।
सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता
राज्य सरकार का मानना है कि पेंशन योजनाएं केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार भी हैं। इसी दिशा में सरकार लगातार अपने बजट और प्रशासनिक प्रयासों को मजबूत कर रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नवीन पात्र लोगों की पहचान कर उन्हें योजना से जोड़ा जाए, ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति वंचित न रहे।
मुख्य तथ्य एक नजर में:
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हर 12वां व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभार्थी
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छह प्रमुख योजनाएं राज्य में सक्रिय
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न्यूनतम ₹1100 प्रतिमाह की पेंशन सुनिश्चित
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DBT के माध्यम से भुगतान, पूरी पारदर्शिता
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से लाभ में व्यापक वृद्धि