बिहार में जहां राज्य सरकार ने आम उपभोक्ताओं को मुफ्त में 125 यूनिट बिजली देने की योजना लागू की है, वहीं बिजली विभाग ने गुरुवार रात एक सख्त कार्रवाई करते हुए नवादा जिले के एक पूरे गांव की बिजली काट दी, जिससे पूरे गांव में अफरातफरी मच गई।
घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में चिंता और गुस्सा का माहौल बन गया। रात के समय गांव अंधेरे में डूब गया और लोग घरों में घबराए हुए थे। कई ग्रामीणों ने बताया कि अचानक बिजली कट जाने से घरों में दैनिक कामकाज ठप्प हो गया और बच्चों तथा बुजुर्गों को काफी परेशानी हुई।
बिजली विभाग ने बताया कि यह कार्रवाई विभागीय नियमों और बिजली चोरी या अवैध कनेक्शन के संदेह के कारण की गई। अधिकारी ने कहा कि ग्रामीणों को पहले चेतावनी दी गई थी, लेकिन जब कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया, तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के तहत बिजली काटने की कार्रवाई की गई।
ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें इस कार्रवाई से पूरी तरह अज्ञानता थी और अचानक रात में बिजली कटने से उनके घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नुकसान हुआ। कई लोगों ने शिकायत की कि उन्हें इस कार्रवाई के बारे में पहले सूचना नहीं दी गई।
स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि विभागीय कार्रवाई का मकसद नियमों का पालन सुनिश्चित करना और बिजली चोरी पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य केवल कनेक्शन की नियमितता और उपभोक्ताओं को सही बिजली वितरण सुनिश्चित करना है।
राज्य सरकार ने मुफ्त 125 यूनिट बिजली योजना लागू की है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत मिल रही है। इसके बावजूद, विभाग ने कहा कि अवैध कनेक्शन या नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई, हालांकि नियमों के तहत सही है, लेकिन ग्रामीणों और आम जनता को पहले सूचना देना आवश्यक है, ताकि अंधेरे में अचानक परेशानी न उत्पन्न हो। उन्होंने प्रशासन और विभाग से अपील की कि भविष्य में ऐसी कार्रवाई करते समय लोगों को समय पर चेतावनी दी जाए।
गांववासियों ने प्रशासन से आग्रह किया कि उन्हें बिना सूचना बिजली कटने जैसी घटनाओं से बचाया जाए और विभागीय नियमों का पालन करते हुए ग्रामीणों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाए।
नवादा जिले में यह घटना यह दिखाती है कि मुफ्त बिजली योजना और नियमों की सख्ती के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। विभाग और प्रशासन का लक्ष्य नियम पालन और बिजली वितरण सुनिश्चित करना है, वहीं ग्रामीण और उपभोक्ता चाहते हैं कि उन्हें इस तरह की कार्रवाई से पहले सूचना मिले।
बिजली विभाग ने आश्वासन दिया है कि इस मामले की समीक्षा की जाएगी और भविष्य में नियमों का पालन करते हुए लोगों को परेशान किए बिना कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण अब इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें उनकी बिजली नियमित रूप से मिले और विभागीय नियमों का पालन भी सुनिश्चित हो।
इस घटना ने साफ कर दिया है कि नियम और उपभोक्ता सुविधा के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। वहीं ग्रामीणों में बिजली कटने के बाद सुरक्षा और सुविधा को लेकर चिंता बनी हुई है।