बिहार में मतदाता सूची पर चुनाव आयोग का पलटवार, विपक्ष के आरोपों को बताया 'आश्चर्यजनक'
बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं और इस बीच मतदाता सूची को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों द्वारा मतदाता गणना प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जाने पर चुनाव आयोग (EC) ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग के सूत्रों ने विपक्ष के आरोपों को “आश्चर्यजनक” करार देते हुए उन्हें खारिज किया है।
चुनाव आयोग के अनुसार, राज्य में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) का कार्य तय समय से पहले ही सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसके बावजूद कुछ राजनीतिक दल इसकी प्रक्रिया और निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, जिसे आयोग ने “नियंत्रण से बाहर होती सियासत” का हिस्सा बताया है।
सूत्रों के मुताबिक, कुछ विपक्षी नेता मतदाता सूची से मृत, स्थानांतरित, लापता और फर्जी मतदाताओं को हटाए जाने से नाराज हैं। आयोग का आरोप है कि ये नेता ऐसे वोटर्स को भी वोट डालने देना चाहते हैं, जिनकी पहचान या उपस्थिति संदिग्ध है, जिससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
विपक्षी दलों का आरोप है कि यह प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण ढंग से की जा रही है और सरकार के इशारे पर काम हो रहा है, ताकि उनके परंपरागत वोटर्स को सूची से बाहर किया जा सके। खासकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस जैसे दलों ने मतदाता सूची से नाम गायब होने की शिकायतें चुनाव आयोग को भेजी हैं।
वहीं आयोग ने कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमानुसार की गई है। सभी राजनीतिक दलों को इसकी सूचना समय रहते दी गई थी और यदि उन्हें आपत्ति थी, तो वे तय प्रक्रिया के तहत उसे दर्ज करा सकते थे।
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, बिहार में हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर विवाद होता है। इस बार भी चुनावी समीकरणों को देखते हुए विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। लेकिन चुनाव आयोग की सख्त प्रतिक्रिया ने संकेत दिया है कि वह किसी तरह का दखल या दबाव बर्दाश्त नहीं करेगा।
अब देखना यह है कि विपक्ष आयोग के इस पलटवार पर क्या प्रतिक्रिया देता है और मतदाता सूची का मुद्दा चुनाव में किस हद तक गरमाया जाता है। लेकिन इतना तय है कि बिहार चुनाव से पहले सियासी पारा तेजी से चढ़ने लगा है।