गांव की दुकानों से वसूली, पानी के लिए भी पैसे और आवास योजना पर टैक्स! पंचायत की मनमानी से ग्रामीण परेशान
गांवों में विकास और सुविधाओं के नाम पर लोगों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ जगहों पर गांव की दुकानों से पैसे लिए जा रहे हैं, पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए भी शुल्क वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों पर भी टैक्स लेने की शिकायत सामने आई है।
ग्रामीणों ने इस तरह की वसूली को लेकर नाराजगी जताई है और प्रशासन से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
दुकानदारों से ली जा रही वसूली
जानकारी के अनुसार, गांवों में छोटी दुकानों और कारोबार करने वाले लोगों से नियमित रूप से पैसे लिए जाने के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दुकानदारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है।
स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया है कि जब पंचायत या प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट नियम नहीं है, तो फिर इस तरह की वसूली क्यों की जा रही है।
पानी के लिए भी देना पड़ रहा शुल्क
ग्रामीणों का आरोप है कि पीने के पानी जैसी जरूरी सुविधा के लिए भी पैसे मांगे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत को लेकर शुल्क वसूलना उचित नहीं है।
इस मामले को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और वे अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।
आवास योजना के लाभार्थियों से भी टैक्स का आरोप
सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों पर भी टैक्स लेने का आरोप लगाया गया है।
ग्रामीणों का कहना है कि सरकार गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए योजना चला रही है, ऐसे में लाभार्थियों से अतिरिक्त वसूली करना गलत है।
जांच के बाद ही होगी स्थिति साफ
मामले को लेकर प्रशासन की ओर से अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी और यदि नियमों के खिलाफ वसूली पाई जाती है तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।
ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले में जल्द कदम उठाएगा और उन्हें अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। फिलहाल यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।