केंद्र ने 33,000 करोड़ रुपये की सड़क विकास योजना को मंजूरी दी, नए बाईपास, एलिवेटेड रोड और अन्य के लिए काम शुरू होगा

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार की 33,000 करोड़ रुपये की वार्षिक सड़क विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इसकी घोषणा पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। इस अवसर पर विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह भी मौजूद थे। मंत्री के अनुसार पथ निर्माण विभाग ने 18,000-19,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पहले ही तैयार कर ली है और केंद्र से औपचारिक मंजूरी पत्र मिलने के बाद इन पर काम शुरू हो जाएगा, जो संभवत: 15 अगस्त से पहले हो सकता है। मंत्री नवीन ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ हाल ही में हुई बैठक में एक्सप्रेस-वे के अलाइनमेंट और राज्य की वार्षिक सड़क कार्य योजना की व्यापक रूपरेखा पर आम सहमति बनी है। इस योजना के तहत 526 किलोमीटर सड़कों को दो लेन और चार लेन राजमार्गों में अपग्रेड करने पर 19,981 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें आठ प्रमुख सड़क परियोजनाएं शामिल हैं, जैसे ढाका मोड़ से बेलझार, विक्रमशिला एप्रोच रोड, मशरख-चकिया-भिट्ठा मोड़ रोड, बेतिया से बघाहा, अरवल से बिहारशरीफ, नौबतपुर बाजार रोड और बरियारपुर से बिशुनपुर रोड। इसके अलावा, डुमरांव, अरवल, दाउदनगर, औरंगाबाद, वीटीआर, सिंहेश्वर और समस्तीपुर में कुल 74 किलोमीटर लंबे सात नए बाईपास के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसकी अनुमानित लागत 6,040 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, 1,597 करोड़ रुपये की लागत से 227 किलोमीटर नई दो लेन वाली सड़कें बनाई जाएंगी। इस योजना की एक प्रमुख विशेषता अनीसाबाद और पटना में एम्स के बीच चार लेन वाले एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी देना है, जो 10 किलोमीटर लंबा होगा और जिसकी लागत 1,308 करोड़ रुपये होगी।