पटना पथ निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने एनएच सड़कों, पुलों, आरओबी और अंडरपास के लिए करीब 33464 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत नए पुलों के निर्माण और पुराने पुलों के सुधार की आठ योजनाओं के अलावा 18 आरओबी और अंडरपास योजनाएं शामिल की गई हैं। इसके अलावा, कार्ययोजना में कुल 52 परियोजनाएं शामिल की गई हैं, जिनमें दो लेन वाली सड़कों को चार लेन में चौड़ा करना, बाईपास और पक्की सड़कों के साथ दो लेन वाली सड़कें शामिल हैं। यह जानकारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में दी।
इसका आयोजन विश्वेश्वरैया भवन में किया गया। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सात मई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से हुई मुलाकात के बारे में विस्तृत जानकारी दी और योजनाओं पर सहमति जताने के लिए राज्य की जनता की ओर से उन्हें धन्यवाद दिया। इन योजनाओं में सात स्थानों पर बाईपास का निर्माण भी शामिल है। इनमें मुख्य रूप से डुमराव बाईपास, अरवल बाईपास, दौंडनगर बाईपास, औरंगाबाद बाईपास, एनएच-727 पर वीटीआर रोड का पुनर्निर्माण, सिंहेश्वर बाईपास और समस्तीपुर बाईपास शामिल हैं। इसके साथ ही वार्षिक कार्ययोजना में 227 किलोमीटर लंबे दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को पक्के शोल्डर सहित दो लेन में परिवर्तित करना भी शामिल है। इस बीच, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे के निर्माण की प्रक्रिया अगले महीने तक शुरू हो जाएगी। वहीं, वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे में भूमि अधिग्रहण की समस्या लगभग हल हो गई है। रक्सौल-हल्दिया और गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. इन बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। अनीसाबाद-एम्स चार लेन एलिवेटेड रोड: रु. 1,300 करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। गंडक पुल (बेतिया-सेवरही): रु. 1800 करोड़ रुपये की लागत वाली 29 किलोमीटर लम्बी परियोजना को मंजूरी। मेगादिही घाट (समस्तीपुर-बूढ़ी गंडक): रु. 65 करोड़ की योजना स्वीकृत। 18 रेलवे ओवरब्रिज: 3,758 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण को मंजूरी दी गई। दो लेन और चार लेन वाली सड़कें: रु. 19,981 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। 7 बाईपास: 6,000 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण। दो लेन की चौड़ाई: 15 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी