बिहार में युवा आयोग का गठन: नीतीश कुमार की कैबिनेट ने 43 एजेंडों पर दी मंजूरी, चुनावी साल में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार (08 जुलाई, 2025) को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 43 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। इस बैठक में सबसे अहम फैसला युवा आयोग के गठन को लेकर लिया गया, जिसे राज्य सरकार की ओर से ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। चुनावी साल को देखते हुए यह निर्णय राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय बन गया है।
🔴 युवा आयोग का गठन: क्या है उद्देश्य?
बिहार में युवा आयोग का गठन युवा वर्ग की समस्याओं, उनकी शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उत्थान के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से इसे युवाओं को सशक्त और संगठित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। युवा आयोग युवा मामलों, उनके अधिकारों, रोजगार, खेलों, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर नीति निर्माण करेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक में कहा:
"बिहार के युवा हमारे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। उनकी सशक्तता और समस्याओं के समाधान के लिए युवा आयोग का गठन किया जा रहा है ताकि उन्हें अपनी आवाज उठाने का एक मंच मिल सके।"
🔹 चुनावी साल में राजनीतिक महत्व
चुनावी साल में इस फैसले को एक स्मार्ट रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। युवा वोट बैंक को लुभाने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है। बिहार में युवा वर्ग का बड़ा योगदान है और उनके मुद्दों पर काम करना किसी भी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बन सकता है।
इस फैसले को लेकर विपक्ष भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू इसे अपने सशक्त और युवा-केन्द्रित एजेंडे के रूप में पेश कर रही है।
🔵 कैबिनेट में अन्य फैसले
बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी, जिनमें विभिन्न सरकारी योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों और बुनियादी ढांचे से संबंधित फैसले शामिल थे। इनमें कृषि, शिक्षा, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य और शहरी विकास के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में कहा:
"हमारे सरकार का मुख्य उद्देश्य हर क्षेत्र में सुधार और विकास करना है। कैबिनेट ने जिन प्रस्तावों पर मंजूरी दी है, वे सभी बिहार के समग्र विकास में सहायक होंगे।"
🗣️ राजनीतिक विश्लेषकों की राय
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि युवा आयोग का गठन नीतीश कुमार की सरकार की ओर से युवा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, खासकर जब 2025 के विधानसभा चुनावों की तैयारी चल रही है। इस फैसले से सरकार को युवाओं के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।