बिहार परिवहन विभाग ने 5 पड़ोसी राज्यों के लिए 346 नए बस मार्गों की सेवा शुरू करने का प्रस्ताव किया
बिहार परिवहन विभाग ने पांच पड़ोसी राज्यों—उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़—के लिए 346 नए बस मार्गों पर सेवा शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और यात्रियों के लिए सुविधाजनक परिवहन विकल्प उपलब्ध कराना है।
विभाग ने वाहन मालिकों से इन नए मार्गों के लिए परमिट लेने हेतु 24 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह कदम राज्य के सड़क परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने और यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित, सुलभ और समयबद्ध बनाने के लिए उठाया गया है।
सबसे अधिक 200 नए मार्ग झारखंड के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। इससे न केवल बिहार और झारखंड के बीच यातायात सुगम होगा, बल्कि दोनों राज्यों के आर्थिक और सामाजिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लिए भी महत्वपूर्ण मार्ग प्रस्तावित किए गए हैं, जो क्षेत्रीय संपर्क और व्यवसायिक गतिविधियों में वृद्धि करेंगे।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नई बस सेवाओं के जरिए यात्रियों को बेहतर सुविधा, समय की पाबंदी और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से मार्ग परमिट देने की प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने का प्रयास किया गया है। विभाग ने सभी वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन जमा करें।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम बिहार की अंतरराज्यीय बस सेवाओं को मजबूती देगा। नए मार्गों से न केवल यात्रियों को लाभ मिलेगा, बल्कि परिवहन व्यवसाय में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, राज्य और पड़ोसी राज्यों के बीच संपर्क बढ़ने से पर्यटन और व्यापारिक अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा।
परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी मार्गों पर सुरक्षा और यात्री सुविधा को प्राथमिकता दी जाएगी। बसों के नियमित निरीक्षण, ड्राइवरों और परिचालकों के प्रशिक्षण तथा समय पर संचालन सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएंगे।
बिहार सरकार की इस पहल से यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य की परिवहन प्रणाली अधिक संगठित और आधुनिक बनेगी। इसके साथ ही, अंतरराज्यीय यात्रा के लिए यात्रियों की सुविधा और समय की बचत भी सुनिश्चित होगी।
इस प्रस्तावित योजना के तहत नई बस सेवाओं के संचालन के लिए तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। परिवहन विभाग का लक्ष्य है कि जैसे ही परमिट प्रक्रिया पूरी होगी, नए मार्गों पर बस सेवाओं की शुरुआत की जा सके।
इस पहल के माध्यम से बिहार सरकार ने यह संदेश दिया है कि राज्य के सड़क परिवहन नेटवर्क को सुधारने और अंतरराज्यीय संपर्क को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यह कदम यात्रियों, परिवहन उद्योग और क्षेत्रीय विकास के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।