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बिहार पंचायती राज सचिव ने ग्रामीण योजनाओं की समीक्षा की, पंचायत भवनों के समय पर निर्माण पर जोर दिया

बिहार पंचायती राज सचिव ने ग्रामीण योजनाओं की समीक्षा की, पंचायत भवनों के समय पर निर्माण पर जोर दिया

सचिव मनोज कुमार ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार पंचायती राज विभाग के अंतर्गत चल रही योजनाओं की व्यापक समीक्षा की। बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने और जमीनी स्तर पर सेवा वितरण में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्राम पंचायतों द्वारा 695 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रखंड स्तरीय पंचायती राज पदाधिकारियों को इन परियोजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। जिन 255 ग्राम पंचायतों में अभी तक भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है, वहां उप विकास आयुक्तों को निर्माण शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत अब तक कुल 6,48,112 सोलर लाइट लगाई जा चुकी हैं। सचिव ने अधिकारियों को केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली के माध्यम से सिग्नल लॉस डेटा की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, निष्पादन एजेंसी को प्रत्येक 10,000 स्ट्रीट लाइट के लिए एक सर्विस स्टेशन स्थापित करना आवश्यक है, और इन सुविधाओं की लगातार निगरानी भी की जानी चाहिए।

वित्त आयोग समर्थित पहलों की प्रगति को संबोधित करते हुए, कुमार ने निर्देश दिया कि 15वें और छठे वित्त आयोग के तहत स्वीकृत योजनाओं से संबंधित सभी बाधाओं को बिना देरी के हल किया जाए। सचिव ने आरटीपीएस (लोक सेवाओं का अधिकार) केंद्रों के कामकाज की भी समीक्षा की, जो अब राज्य भर के सभी ग्राम पंचायतों में चालू हैं। अब तक, 12,19,843 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 11,51,062 का निष्पादन किया जा चुका है। कम आवेदन संख्या वाली पंचायतों में, अधिकारियों को समस्याओं की पहचान करने के लिए स्थल निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत, विभिन्न ग्राम पंचायतों में 25,286 सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार और 18,561 सोख्ता गड्ढों के निर्माण के साथ उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अभियान के तहत शेष परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया गया है।

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