बिहार को बाढ़ से तबाही की भरपाई के लिए 10 हजार करोड़ की दरकार, कई विभागों ने शिवराज को दी रिपोर्ट
बिहार में बाढ़ से हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने शुरुआती तौर पर करीब 10 हजार करोड़ रुपये की जरूरत का आकलन किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बिहार दौरे के दौरान राज्य सरकार के कई विभागों ने बाढ़ से हुई क्षति की प्रारंभिक रिपोर्ट उनके सामने रखी। अधिकारियों के मुताबिक पानी उतरने के बाद नुकसान का विस्तृत आकलन किया जाएगा, जिसके बाद यह राशि और बढ़ सकती है।
शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और राहत शिविरों में रह रहे लोगों से भी बातचीत की। इस दौरान राज्य सरकार के जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, आपदा प्रबंधन, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन समेत कई विभागों ने अपने-अपने क्षेत्रों में हुए नुकसान की जानकारी दी। विभागों ने प्रेजेंटेशन के जरिए बाढ़ से प्रभावित इलाकों और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का प्रारंभिक ब्योरा साझा किया।
राज्य सरकार के अनुसार अभी नुकसान का पूरा आकलन नहीं हो पाया है। पानी पूरी तरह उतरने के बाद सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और अन्य विभागों की ओर से विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके लिए प्रभावित जिलों में टीमें भेजकर स्थानीय स्तर पर नुकसान का सर्वे कराया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक 15 अक्टूबर के बाद नुकसान की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने की उम्मीद है। इसके बाद केंद्र सरकार को विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा।
बाढ़ से कृषि क्षेत्र को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक करीब डेढ़ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल प्रभावित हुई है। धान और मक्का के अलावा सब्जियों तथा केले की खेती को भी नुकसान पहुंचा है। पानी उतरने के बाद खेतों में फसल क्षति का विस्तृत सर्वे किया जाएगा। इसके आधार पर पात्र किसानों को नियमानुसार कृषि इनपुट अनुदान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू होगी।
जल संसाधन विभाग ने भी कई स्थानों पर तटबंधों और बांधों को हुए नुकसान की जानकारी दी है। भागलपुर के राघोपुर में मार्जिनल बांध के पुनर्निर्माण की योजना बताई गई है। वहीं पुनपुन नदी के आसपास कुछ स्थानों पर छोटे बांधों के टूटने और कई जगह बांधों के ऊपर से पानी बहने की जानकारी सामने आई है। विभाग का कहना है कि अगले मानसून से पहले ऐसे स्थानों पर बांधों की ऊंचाई बढ़ाने और जरूरी मरम्मत का काम किया जाएगा।
बिहार सरकार पहले ही प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत देना शुरू कर चुकी है। हालिया सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8.27 लाख से अधिक बाढ़ प्रभावित परिवारों को डीबीटी के जरिए 7-7 हजार रुपये की सहायता भेजी गई है। राज्य के 15 जिले, 88 प्रखंड और 575 ग्राम पंचायत बाढ़ से प्रभावित बताए गए हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में बिहार के साथ खड़ी है। पानी कम होने के बाद अंतर-मंत्रालयी टीम भेजकर नुकसान का आकलन कराने की बात भी सामने आई है। अब सभी विभागों की अंतिम रिपोर्ट और विस्तृत नुकसान के आकलन के आधार पर केंद्र से आर्थिक सहायता की मांग रखी जाएगी।