बिहार में सरकारी दफ्तरों की साइबर सुरक्षा पर जोर, सभी कार्यालयों की होगी साइबर ऑडिट
राज्य में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों के मद्देनजर अब सरकारी महकमों और प्रतिष्ठानों की डिजिटल सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने साइबर सुरक्षा के लिए आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में चिन्हित किया है।
सरकार के निर्देशानुसार अब सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों और विभागों की साइबर ऑडिट कराई जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित कार्यालयों की वेबसाइटें, ऑनलाइन सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और अन्य सभी कार्य साइबर सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं या नहीं।
ईओयू की निगरानी में होने वाली इस ऑडिट प्रक्रिया के दौरान यदि किसी भी सरकारी विभाग में तकनीकी खामियां या सुरक्षा में चूक पाई जाती है, तो उन्हें जल्द दूर किया जाएगा।
राज्य सरकार का यह कदम साइबर हमलों से बचाव और डिजिटल शासन को सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला समय की जरूरत बन चुका था।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे अपनी वेबसाइट और डिजिटल सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करें और जरूरी सुधारों को प्राथमिकता दें।