बिहार में बढ़ते साइबर अपराध को लेकर सरकार सख्त, सभी सरकारी विभागों की होगी साइबर ऑडिट
राज्य में साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अब सरकारी महकमों और प्रतिष्ठानों की डिजिटल सुरक्षा भी बड़ी चिंता का विषय बन गई है। इस चुनौती से निपटने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को नोडल एजेंसी के तौर पर चिन्हित किया गया है।
सरकार के इस निर्णय के तहत अब सभी सरकारी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों की साइबर ऑडिट कराई जाएगी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि वेबसाइट, ऑनलाइन सेवाएं, डिजिटल लेनदेन समेत सभी ऑनलाइन कार्य साइबर सुरक्षा मानकों के अनुरूप संचालित हो रहे हैं या नहीं।
ईओयू की ओर से की जाने वाली इस व्यापक जांच में यदि किसी विभाग में सुरक्षा खामियां या तकनीकी कमजोरियां पाई जाती हैं, तो उन्हें तुरंत दूर किया जाएगा। इस पहल के जरिए राज्य सरकार सरकारी डाटा और डिजिटल संसाधनों को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला समय की मांग था, क्योंकि सरकारी तंत्र भी अब तेजी से डिजिटल हो रहा है और ऐसे में साइबर सुरक्षा को मजबूत करना बेहद आवश्यक हो गया है।
सरकार ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वे अपनी डिजिटल प्रणाली की समीक्षा करें और सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की साइबर हैकिंग या डाटा लीक जैसी घटनाओं से बचा जा सके।