बिहार नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना-2 के तहत एक लाख अतिरिक्त मकानों का अनुरोध करते हुए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। यह कदम राज्य भर में शहरी आवास की बढ़ती मांग के जवाब में उठाया गया है। मूल लक्ष्य के अनुसार, अगले पांच वर्षों में शहरी स्थानीय निकायों को पांच लाख मकान आवंटित किए जाने हैं। हालांकि, प्रारंभिक सर्वेक्षण चरण के दौरान विभाग को पहले ही पांच लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदनों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा बैठक हुई, जिसके परिणामस्वरूप आवास कोटा बढ़ाने का निर्णय लिया गया। योजना के तहत आवंटित मकानों की संख्या बढ़कर छह लाख हो जाएगी, जिससे शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वर्तमान में प्राप्त आवेदनों का सत्यापन चल रहा है। सभी शहरी स्थानीय निकायों को सत्यापन प्रक्रिया को तत्परता से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। भ्रष्टाचार की चिंताओं को दूर करने के लिए दो समर्पित टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें क्षेत्र का दौरा करेंगी, आवेदकों से बातचीत करेंगी और पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगी।