बिहार सरकार ने निजी नर्सिंग संस्थानों में त्रिवार्षिक निरीक्षण अनिवार्य किया, गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने का लक्ष्य
बिहार सरकार ने आदेश दिया है कि राज्य के सभी निजी नर्सिंग संस्थानों का हर तीन साल में एक बार निरीक्षण किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं। इन निरीक्षणों के दौरान अनुपालन करने वाले संस्थानों की मान्यता तदनुसार बढ़ाई जाएगी।
हालांकि, सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन संस्थानों को शैक्षणिक वर्ष 2023-24 और 2024-25 में मान्यता विस्तार नहीं मिला है, उन्हें संबद्धता आदेश जारी किए जाने चाहिए। इन संस्थानों को 2025-26 सत्र में छात्रों को प्रवेश देने से पहले निरीक्षण से गुजरना होगा। ऐसा न करने पर उनकी नामांकन प्रक्रिया रोक दी जाएगी।
नवीनतम निर्देश के अनुसार, निरीक्षण में पास होने वाले संस्थानों को मान्यता मिलती रहेगी और उन्हें छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी जाएगी। निरीक्षण रिपोर्ट के परिणामों को आगे की कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालयों और अन्य संबंधित निकायों को सूचित किया जाएगा।
निरीक्षण प्रक्रिया शुरू करने के लिए, संस्थानों को नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से कम से कम तीन महीने पहले निर्धारित शुल्क के साथ विभाग में आवेदन करना होगा। विभाग दो महीने के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट जारी करेगा, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि संस्थान की मान्यता बढ़ाई गई है या नहीं।