बिहार सरकार ने ग्रामीण बैंकों के बड़े पैमाने पर विलय को लागू किया, इसका उद्देश्य दक्षता और ग्राहक सेवा को बढ़ावा देना
भारत सरकार ने 1 मई से ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटाकर 28 कर दी है। इस निर्णय का असर बिहार समेत 11 राज्यों पर पड़ेगा। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का औपचारिक विलय कर बिहार ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा, जिसका मुख्यालय पटना में होगा। इस कदम से ग्राहक सेवा में सुधार होने की उम्मीद है।
'एक राज्य, एक ग्रामीण बैंक' नीति के तहत, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान समेत 11 राज्यों के कई ग्रामीण बैंकों का विलय करके एकल इकाई बनाई जाएगी। इस एकीकरण का उद्देश्य ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं को मजबूत और सुव्यवस्थित करना है।
अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक अधिकारी संघ के राष्ट्रीय महासचिव डीएन त्रिवेदी ने कहा कि ग्रामीण बैंकों को दो दशकों से पुनर्गठन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विलय के बाद उनकी संख्या 196 से घटकर वर्तमान में 28 रह गई है। हालांकि साइनेज बदल जाएगा, जिसमें पुराने बैंक के साथ-साथ नया बैंक नाम भी दिखाई देगा, लेकिन ग्राहक खाते, ऋण और अन्य सेवाएं हमेशा की तरह जारी रहेंगी।
ग्राहकों को समय रहते नए खाता नंबर, चेकबुक और पासबुक मिल जाएंगे। इस विलय से शाखाओं की संख्या कम किए बिना बेहतर डिजिटल और ग्राहक सेवा बुनियादी ढांचे का भी वादा किया गया है।