बिहार सरकार ने नए गोदाम निर्माण को मंजूरी दी, 75 सहकारी समितियों के लिए अनाज भंडारण को बढ़ावा देने का लक्ष्य

बिहार सरकार ने पूरे बिहार में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) में अनाज भंडारण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करने की योजना को मंजूरी दे दी है। सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने नए गोदामों के निर्माण के प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी, जिसका लक्ष्य कुल 1.12 लाख टन भंडारण क्षमता बनाना है। केंद्र सरकार की खाद्य भंडारण योजना के तहत 50 टन से लेकर 10,000 टन क्षमता वाले गोदाम बनाए जाएंगे। इस योजना का सीधा लाभ सहकारी समितियों को मिलेगा, जिसका प्रारंभिक लक्ष्य 75 पैक्स को सहायता प्रदान करना है। अब तक 31 पैक्स के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जिनमें औरंगाबाद में दो, नवादा में छह, पश्चिमी चंपारण में चार, समस्तीपुर में तीन, सहरसा में दो, सारण में दस, सीवान में चार और सुपौल में एक पैक्स शामिल हैं। 25 आवेदनों के तहत 99,000 टन की संयुक्त क्षमता वाले गोदामों के निर्माण के लिए 129.32 करोड़ रुपये की राशि के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। गोदामों के लिए लागत अनुमान क्षमता के आधार पर अलग-अलग है - 1,000 टन के गोदामों के लिए 1.30 करोड़ रुपये, 2,000 टन के लिए 2.76 करोड़ रुपये, 2,500 टन के लिए 3.33 करोड़ रुपये, 5,000 टन के लिए 6.17 करोड़ रुपये और 10,000 टन की सुविधाओं के लिए 13.34 करोड़ रुपये। सहकारी समितियों को निर्माण लागत का केवल 10 प्रतिशत योगदान देना होगा, जबकि शेष 90 प्रतिशत ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत PACS को 33 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। वर्तमान में, विभिन्न अन्य योजनाओं के तहत 200, 500 और 1,000 टन की क्षमता वाले गोदाम बनाए जा रहे हैं, जहाँ विभाग सहकारी समितियों को 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। इस नई पहल से राज्य के कृषि बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने और किसानों को अपने उत्पाद भंडारण के बेहतर प्रबंधन में सहायता मिलने की उम्मीद है।