आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। आज से नई बिजली दरें लागू हो गई हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों ही तरह के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होने वाली दरों में कटौती से लाखों निवासियों पर वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है।
नई बिजली दरों के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी, जबकि ग्रामीण उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी। यह लाभ उन ग्रामीण परिवारों को मिलेगा जो प्रति माह 50 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करते हैं, जिसका असर करीब 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
स्मार्ट मीटर उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष लाभ
राज्य सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी पेश किए हैं। स्थापना के बाद पहले छह महीनों तक, उपयोगकर्ताओं को उनके निर्धारित लोड से अधिक लोड के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, जिससे उन्हें अधिक लचीलापन मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में, इन उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 79 पैसे तक की बचत होगी।
कोल्ड स्टोरेज इकाइयों के लिए विशेष टैरिफ
कोल्ड स्टोरेज इकाइयों के लिए एक नई श्रेणी बनाई गई है, जिसमें इस आवश्यक उद्योग की ज़रूरतों के हिसाब से बिजली शुल्क तय किए गए हैं। 74 किलोवाट (kW) तक की अनुबंध मांग वाली कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं को LT-IAS श्रेणी में रखा जाएगा, जबकि 50 kVA और 1500 kVA के बीच की क्षमता वाली कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं को एक अलग वर्गीकरण दिया जाएगा।
इसके अलावा, औद्योगिक इकाइयों के लिए बिजली की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है, और डिजिटल भुगतान करने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को 1% की छूट मिलेगी, जो अधिकतम 50,000 रुपये तक होगी।
नई बिजली शुल्क संरचना
नई बिजली दरों का विवरण इस प्रकार है:
कुटीर ज्योति (0-50 यूनिट): 7.42 रुपये प्रति यूनिट
ग्रामीण घरेलू (50 यूनिट से अधिक): 7.42 रुपये प्रति यूनिट
शहरी घरेलू (1-100 यूनिट): 7.42 रुपये प्रति यूनिट
100 यूनिट से अधिक: 8.95 रुपये प्रति यूनिट
इन नई दरों के कार्यान्वयन के साथ, बिहार सरकार का लक्ष्य अपने नागरिकों को वित्तीय राहत प्रदान करना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बिजली की लागत पारंपरिक रूप से अधिक रही है। यह कदम कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए राज्य की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में भी आता है, जो अधिक संतुलित और सस्ती बिजली वितरण प्रणाली सुनिश्चित करता है।
