नीतीश कैबिनेट की बड़ी सौगात, बिहार के वरिष्ठ और जरूरतमंद कलाकारों को हर महीने मिलेगी ₹3000 पेंशन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार, 1 जुलाई 2025 को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन इन सबमें सबसे खास निर्णय राज्य के कलाकारों से जुड़ा रहा। बिहार सरकार ने अब प्रदेश के वरिष्ठ और आजीविका से जूझ रहे कलाकारों को सामाजिक सुरक्षा के तहत हर महीने ₹3000 पेंशन देने का निर्णय लिया है।

यह फैसला राज्य के उन कलाकारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो वर्षों तक कला, संस्कृति, संगीत, रंगमंच या साहित्य के क्षेत्र में योगदान देते रहे हैं, लेकिन वर्तमान में आर्थिक तंगी और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। कैबिनेट के इस फैसले से राज्य सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि वह केवल विकास और बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर और कलाकारों के सम्मान की भी उतनी ही चिंता करती है।

बिहार सरकार के अनुसार, यह पेंशन उन कलाकारों को दी जाएगी:

• जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों।

• जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो और वर्तमान में उनके पास कोई नियमित आय का स्रोत न हो।

• जिन्होंने कला या सांस्कृतिक क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष तक सक्रिय योगदान दिया हो।

संस्कृति विभाग के तहत एक समिति गठित की जाएगी, जो पात्र कलाकारों की सूची तैयार करेगी और उनका सत्यापन करेगी। पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक के बाद कहा कि “बिहार की संस्कृति और कला को जीवित रखने में कलाकारों की बड़ी भूमिका रही है। अब समय है कि राज्य उनके योगदान का सम्मान करे और उन्हें आर्थिक सुरक्षा दे।” उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में इस योजना का दायरा और पेंशन राशि भी बढ़ाई जा सकती है।

इस फैसले का राज्यभर के कलाकारों और सांस्कृतिक संगठनों ने स्वागत किया है। रंगमंच, लोकगीत, नाटक, चित्रकला और शास्त्रीय संगीत से जुड़े कई वरिष्ठ कलाकारों ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय न केवल आर्थिक मदद देगा, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान का भी एहसास कराएगा।

गौरतलब है कि लंबे समय से राज्य में कलाकारों के लिए एक नियमित पेंशन योजना की मांग उठती रही है, जिसे अब जाकर नीतीश सरकार ने अमल में लाया है।

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में शिक्षा, ग्रामीण विकास, बिजली और स्वास्थ्य से संबंधित कई अन्य फैसलों को भी मंजूरी दी गई, जिनका असर सीधे राज्य की जनता पर पड़ेगा।