बिहार सरकार ने खेला थारू समाज के समावेशी विकास पर बड़ा दांव, 30 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज किया जारी
बिहार सरकार ने थारू समुदाय के समावेशी और हर तरह के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके लिए ₹30 करोड़ का खास आवंटन किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने कहा कि इस खास पैकेज से थारू समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से जुड़ी अलग-अलग विकास की पहल को बढ़ावा मिलेगा। राज्य के पिछड़े और वंचित समुदायों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सरकार की यह पहल अहम मानी जा रही है।
मंत्री ने कहा कि राज्य में एक खास लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें थारू समुदाय के लगभग 2.2 मिलियन लोगों के साथ-साथ दूसरे कमजोर और वंचित ग्रुप की पहचान की गई है।
इसके आधार पर, योजनाओं को टारगेटेड तरीके से लागू किया जा रहा है। पश्चिम चंपारण इलाके में थारू समुदाय के दबदबे को देखते हुए, थारूहट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कई जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं।
इन योजनाओं का मकसद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। मंत्री ने यह भी साफ किया कि अगर जरूरत पड़ी, तो इस अथॉरिटी और इसकी योजनाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी जाएगी। नेशनल ट्राइबल सेमिनार का आयोजन
इसी सिलसिले में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत बिहार अनुसूचित जनजाति रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट ने पटना के प्लेनेटेरियम कॉम्प्लेक्स में बने ऑडिटोरियम में एक नेशनल ट्राइबल सेमिनार का आयोजन किया।
सेमिनार का मुख्य मकसद आदिवासी समुदायों के विकास के काम को एक नई दिशा देना और सरकारी योजनाओं और प्रोग्राम में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था।
कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, विभाग की डायरेक्टर प्रियंका रानी ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं, राजनीति, शिक्षा और दूसरे मुख्य क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों की भागीदारी बढ़ाना समय की ज़रूरत है।
उन्होंने बताया कि मीठापुर में बिहार अनुसूचित जनजाति रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट की नई बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है, और जनवरी में इस पर काम शुरू हो जाएगा। इससे रिसर्च, ट्रेनिंग और पॉलिसी बनाने में मज़बूती आएगी।
सेमिनार में मौजूद एक्सपर्ट डॉ. शैलेंद्र ने कहा कि आदिवासी समुदायों की सामाजिक संरचना और ज़रूरतों को समझकर ही असरदार योजनाएं बनाई जा सकती हैं। उन्होंने समाज की मुख्यधारा में उनकी भागीदारी को प्राथमिकता देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। दूसरे एक्सपर्ट्स ने भी ट्राइबल डेवलपमेंट, कल्चरल प्रोटेक्शन और एजुकेशन से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार शेयर किए।
ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी दीवान ज़फर हुसैन, डिप्टी सेक्रेटरी ज्योति झा, बिहार महादलित विकास मिशन के मिशन डायरेक्टर गौतम पासवान, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया के डायरेक्टर प्रो. बी.वी. शर्मा और कई अधिकारी, रिसर्चर और सोशल वर्कर इस इवेंट में मौजूद थे।