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बिहार सरकार ने भूमि के कम आवंटन की जांच के आदेश दिए

बिहार सरकार ने भूमि के कम आवंटन की जांच के आदेश दिए

बिहार सरकार ने विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई। अभियान बसेरा आवास योजना के तहत कम भूमि आवंटन की जांच करने का निर्देश जिलाधिकारियों को दिया गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लिया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व मामले के निपटारे के आधार पर जिलों की रैंकिंग पर चर्चा की, जिसमें पटना, गया, लखीसराय, पश्चिमी चंपारण और खगड़िया का प्रदर्शन अच्छा रहा। गृह विभाग ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, शस्त्र लाइसेंस सत्यापन और चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन से संबंधित लंबित मामलों का निपटारा करते हुए बड़ी मात्रा में गोला-बारूद खरीदने वाले व्यक्तियों की जांच के निर्देश दिए। सामान्य प्रशासन विभाग ने जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों की स्थिति पर चर्चा की और आठ जिलों को त्रुटियों को सुधारने का निर्देश दिया। 2025-26 में बालू खनन पट्टा रिटर्न को रोकने और वन क्षेत्रों में अवैध खनन से निपटने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की भी समीक्षा की गई, जिसके तहत 9358 आवेदकों में से 3664 को लाभ मिला है और हेलमेट अभियान के महत्व पर जोर दिया गया। हिट एंड रन मुआवजा योजना के अंतर्गत 4935 आवेदकों को मुआवजा दिए जाने पर भी चर्चा की गई।

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