हर साल मानसून के दौरान बिहार के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिससे लोगों का जीवन प्रभावित होता है। खेत जलमग्न हो गए हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और कई परिवारों को अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ा है। ऐसे में बाढ़ से पहले तैयारी करना बहुत जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए इस बार बिहार सरकार ने संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारी कर ली है। जल संसाधन विभाग ने तटबंधों की मरम्मत, निगरानी, चेतावनी प्रणाली और नेपाल के साथ समन्वय जैसे कई कदम उठाए हैं।
बाढ़ से निपटने के लिए बिहार सरकार की तैयारियां
बिहार में मानसून आने वाला है। इसीलिए सरकार ने बाढ़ को रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। जल संसाधन विभाग ने बाढ़ से निपटने के लिए कई आवश्यक कदम उठाए हैं ताकि बाढ़ आने पर कोई समस्या न हो। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ और सुखाड़ की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस बीच, विभाग के मुख्य अधिकारी संतोष कुमार माले ने बताया कि बाढ़ को रोकने के लिए क्या काम किया गया है। बैठक में नदी तट कटाव को रोकने, तटबंधों के रखरखाव, विशेषज्ञों की टीम के गठन, नेपाल के साथ मिलकर काम करने तथा बाढ़ के बारे में सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया गया।
नदी कटाव को रोकना और तटबंधों की निगरानी करना
बाढ़ को रोकने के लिए सरकार ने नदी तटों पर 394 स्थानों पर कटाव नियंत्रण कार्य शुरू किया है। ये काम गंगा, कोशी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान और महानंदा जैसी नदियों पर किए गए हैं। इन कार्यों पर लगभग 1310 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। यह धनराशि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं आपदा राहत कोष द्वारा उपलब्ध कराई गई है। बाढ़ के दौरान तटबंध (नदी के किनारे मिट्टी की दीवार) की निगरानी के लिए हर किलोमीटर पर एक तटबंध कार्यकर्ता तैनात किया जाता है। इसके अलावा, जहां तटबंध कमजोर हैं, वहां एंबुलेंस, अधिकारियों के लिए आवास, पेयजल और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं भी रखी गई हैं ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।