बिहार सरकार की अपराध पर नकेल, इस साल अब तक 227 अपराधी गिरफ्तार, नक्सली निशाने पर
राज्य में अपराध के खिलाफ़ अभियान तेज़ होने के कारण अपराधियों को कोई पनाह नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सख्त निर्देशों के तहत पुलिस ने पूरे राज्य में कुख्यात अपराधियों को निशाना बनाते हुए एक्शन मोड में आ गई है। हाल के दिनों में बिहार पुलिस ने कई कुख्यात अपराधियों को ढेर किया है, दर्जनों को गिरफ़्तार किया है और आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त किया है।
इस साल जनवरी में ही स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने दो कुख्यात अपराधियों को मार गिराया, जिनमें से प्रत्येक पर 50,000 रुपये का इनाम था। इसके अलावा, आठ नक्सलियों को गिरफ़्तार किया गया और कुल 227 अपराधियों को गिरफ़्तार किया गया, जिनमें 29 वांछित अपराधी शामिल हैं। राज्य पुलिस का संदेश साफ़ है: कानून तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
तीन महीने में चार मुठभेड़
पिछले तीन महीनों में बिहार में पटना, अररिया, मुंगेर, गया और भोजपुर जैसे जिलों में चार बड़ी मुठभेड़ें हुई हैं। इन मुठभेड़ों में न केवल अपराधियों की गिरफ़्तारी हुई है, बल्कि आपराधिक नेटवर्क भी ध्वस्त हुए हैं। एसटीएफ, एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) और जिला पुलिस इकाइयों सहित राज्य के सुरक्षा बल संगठित अपराध और नक्सलवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयास में एक साथ काम कर रहे हैं।
नक्सली गतिविधियों पर नकेल
नक्सली गतिविधियाँ, जो कभी व्यापक थीं, अब खडगपुर और चक्कबरबंधा के कुछ पहाड़ी इलाकों तक सीमित हो गई हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य अगले तीन महीनों के भीतर इन क्षेत्रों को उग्रवादी गतिविधियों से पूरी तरह मुक्त करना है। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए झारखंड सीमा पर समन्वित अभियान तेज कर दिए गए हैं। इसके अलावा, एसटीएफ की विशेष जांच टीमें (एसआईजी) और चीता फोर्स जैसी मोबाइल रिस्पांस यूनिट माफिया नेटवर्क, जबरन वसूली करने वाले गिरोह, हथियारों की तस्करी और आर्थिक अपराधों के खिलाफ अभियान चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
शीर्ष अपराधियों पर खास ध्यान
बिहार पुलिस नियमित रूप से शीर्ष-10 और शीर्ष-20 अपराधियों की अपनी सूची अपडेट कर रही है, जेल से या राज्य के बाहर से काम करने वालों पर कड़ी नज़र रख रही है। अपराधियों को आश्रय या सहायता प्रदान करने वालों पर भी नकेल कसने के प्रयास चल रहे हैं। एक नई पहल के तहत, राज्य सरकार एक नीति लागू करने की तैयारी कर रही है, जो अवैध हथियारों के व्यापार को विनियमित करेगी तथा आग्नेयास्त्रों की खरीद-बिक्री को नियंत्रित करेगी।
