बिहार को केंद्र से NDA सरकार में 9.23 लाख करोड़ की सहायता, यूपीए काल के मुकाबले तीन गुना अधिक राशि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में, बिहार ने पिछले एक दशक में डेवलपमेंट की ऐसी रफ़्तार हासिल की है जो कांग्रेस की UPA सरकारों में कभी नहीं देखी गई। 2004 से 2014 तक UPA के राज में, बिहार को सेंट्रल मदद के तौर पर कुल लगभग ₹2.8 लाख करोड़ मिले।
2014 से 2024 के बीच, यह रकम बढ़कर ₹9.23 लाख करोड़ हो गई। यह तीन गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी इस बात का सबूत है कि मोदी सरकार ने बिहार को प्रायोरिटी दी है। BJP के स्टेट स्पोक्सपर्सन नीरज कुमार का दावा है कि डिमॉनेटाइजेशन और GST जैसे रिफॉर्म्स के बावजूद, बिहार को 2025-26 में सेंट्रल टैक्स के तौर पर ₹1.43 लाख करोड़ मिले, जो पिछले साल के मुकाबले ₹14,000 करोड़ ज़्यादा है।
केंद्र की NDA सरकार ने स्पेशल स्टेटस के बजाय कंक्रीट प्रोजेक्ट्स, स्पेशल पैकेज और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर ज़ोर दिया है। 2024-25 के बजट में बिहार के लिए ₹59,000 करोड़ के स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई, जिसमें सड़क, बिजली और बाढ़ मैनेजमेंट जैसी स्कीम शामिल हैं। इसके अलावा, पूर्वोदय योजना (Purvodaya Yojana) ने पूर्वी भारत, खासकर बिहार के ओवरऑल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है।
नई पॉलिसी से किसानों, महिलाओं, व्यापारियों और मजदूरों को सीधा फायदा हुआ है। PM-KISAN स्कीम से किसानों को सीधी मदद मिली, जबकि मखाना बोर्ड और सिंचाई प्रोजेक्ट से खेती को मजबूती मिली। उज्ज्वला, मुद्रा और सेल्फ-हेल्प ग्रुप के ज़रिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया गया। बेहतर सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी से व्यापार और रोजगार के मौके बढ़े हैं।