लैंड फॉर जॉब में लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट पर बिहार की नजर, तेजस्वी की राजनीति पर पड़ेगा असर
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के लिए यह दिन कई बार आया है, चारा घोटाले से लेकर नौकरी के लिए ज़मीन घोटाले तक। लेकिन, आज लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ-साथ बिहार में विपक्ष की स्थिति और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की राजनीति के लिए भी एक अहम तारीख है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव का परिवार काफी हद तक तस्वीर से बाहर था, और नौकरी के लिए ज़मीन मामले में चार्जशीट पर आज का फैसला भविष्य तय करेगा। सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव का भविष्य भी साफ हो सकता है।
एक बहुत खास दिन पर विधानसभा से तेजस्वी यादव गायब; आज क्या होगा?
लालू प्रसाद पटना में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ऑफिस से पूरी तरह गायब हो गए हैं। ऐसा नहीं लगता कि वह परिवार के संकट को लेकर कुछ कर रहे हैं। अगर आज फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है, तो बिहार में 243 में से 202 सीटें जीतकर सरकार बनाने वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को निश्चित रूप से कमजोर विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव, जो RJD में लालू प्रसाद यादव के बाद दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा ताकतवर दिखते हैं, बिहार असेंबली में तब भी मौजूद नहीं थे जब उन्हें विपक्ष का नेता चुना गया था। यह तब है जब सरकार बनने के बाद यह पहला स्पेशल सेशन है, और सदन को नई घोषणाओं और पुरानी योजनाओं के बजट में बदलावों की जानकारी दी जा चुकी है। इसका मतलब है कि लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह अभी भी साफ नहीं है कि तेजस्वी यादव सदन में रहेंगे या नहीं। आज दिल्ली की एक कोर्ट में नौकरी के बदले ज़मीन मामले में चार्जशीट को लेकर अहम फैसला होना है। इस मामले में लालू के साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का भी नाम है।
नौकरी के बदले ज़मीन के आरोप पक्के, आज कोर्ट से मिलेगी मंज़ूरी
लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले ज़मीन ली थी। इस सबूत को कई सबूतों से कन्फर्म किया गया है। आज कोर्ट इस सबूत को मंज़ूरी देगा। अगर कोर्ट को लगता है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन के पेश किए गए सबूत चार्जशीट बनाने के लिए काफी हैं, तो इसका सीधा असर लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव पर पड़ेगा। 10 नवंबर को केस की सुनवाई के दौरान CBI के स्पेशल जज विशाल गोगने ने चार्जशीट पर ऑर्डर 4 दिसंबर तक टाल दिया था। CBI के फाइल किए गए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, यह ज़मीन रेलवे में ग्रुप-D कैटेगरी की नियुक्तियों के लिए ली गई थी।