भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा बिहार में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की राजनीतिक दलों ने आलोचना की है, और यह सही भी है। कार्य की विशालता, कम अवधि और सत्यापन के लिए सख्त मानदंड के कारण लाखों मतदाता गलत तरीके से बाहर हो सकते हैं। ECI का यह कथन कि केवल सामान्य निवासी ही मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य होंगे, ने विशेष रूप से विपक्षी दलों के बीच चिंताएँ पैदा की हैं। आलोचकों का तर्क है कि प्रवासी मतदाताओं - जो बिहार की मतदाता आबादी का अनुमानित 20% हैं - के लिए 31 जुलाई को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान सत्यापन के लिए उपस्थित होना मुश्किल होगा, और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उन्हें सूची से हटा दिया जाए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में कहा गया है कि "कोई व्यक्ति अपने सामान्य निवास स्थान से अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहता है, तो वह इस कारण से वहाँ का सामान्य निवासी नहीं रह जाएगा", और मतदाता सूची पर नियमावली में यह भी कहा गया है कि ऐसे लोगों को तब तक सामान्य निवासी माना जाएगा, जब तक उनके पास लौटने की क्षमता और इरादा है। इसका मतलब यह है कि प्रवासियों के नाम हटाने में सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर उन लोगों के जो थोड़े समय के लिए अपने निवास स्थान से दूर हैं।
लंबे समय से प्रवासियों के साथ यह मुद्दा और भी जटिल हो जाता है। बिहार के मामले में, मतदान करने की आयु वाली आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, विशेष रूप से पुरुष, काम के लिए पलायन कर रहे हैं। राज्य में 2024 के आम चुनाव के मतदान के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है, जिससे एक अनूठी चुनावी गतिशीलता का पता चलता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पूर्ण संख्या में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएँ मतदान करने निकलीं (प्रत्येक 1,000 पुरुषों पर 1,017.5 महिलाएँ थीं), भले ही रोल पर अधिक पंजीकृत पुरुष मतदाता थे (प्रत्येक 1,000 पुरुषों पर केवल 917.5 महिलाएँ थीं)। यह चुनावी गतिशीलता झारखंड में और कुछ हद तक हिमाचल प्रदेश में देखी गई, लेकिन बिहार की तुलना में कहीं भी अंतर अधिक स्पष्ट नहीं था। यह मानने के अच्छे कारण हैं कि अनुपस्थित पुरुष मतदाताओं में से कई बिहार में अपने गृह निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत थे, लेकिन मतदान के दिन वापस नहीं आ पाए, जिससे पुरुषों के लिए कुल मतदान दर में भारी कमी आई। ये मतदाता संभवतः एक बड़े प्रवासी समूह का हिस्सा थे, जिसमें कई दीर्घकालिक प्रवासी शामिल थे। एसआईआर को ऐसे मतदाताओं का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल दीर्घकालिक प्रवासियों को ही मतदाता सूची से हटाया जाए - यह आसान काम नहीं है। दीर्घकालिक प्रवासियों के लिए, सार्थक प्रतिनिधित्व के लिए उनके वोट को उस स्थान पर पंजीकृत किया जाना चाहिए जहाँ वे वर्तमान में रहते हैं और काम करते हैं। प्रवासी श्रमिक कई राज्यों के आर्थिक इंजनों का अभिन्न अंग हैं, और उनकी राजनीतिक आवाज़ उनके मूल स्थानों की तुलना में वहाँ उनकी रोज़मर्रा की चुनौतियों के लिए प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने में अधिक प्रभावशाली होनी चाहिए। ईसीआई के एसआईआर को इन सिद्धांतों को संतुलित करना चाहिए। आदर्श रूप से, ऐसी प्रक्रिया में ईसीआई द्वारा इसके लिए आवंटित एक महीने से अधिक समय लगना चाहिए।