Bihar Election: ‘क्या यह नोटबंदी के बाद वोटबंदी है…’, वोटर लिस्ट रिवीजन पर भड़के सांसद पप्पू यादव, बिहार बंद का किया ऐलान
बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में संशोधन के फैसले को लेकर राजनीतिक जंग शुरू हो गई है। इसी संदर्भ में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने 9 जुलाई को बिहार बंद और चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की है। सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि 'बिहार और बिहारी गरीबों और प्रवासी मजदूरों से भारतीय होने का सबूत मांगा जा रहा है। दलित आदिवासियों से पूछा जा रहा है कि हम भारतीय हैं या नहीं। क्या हम नेपाल और बांग्लादेश से हैं?'
'क्या यह नोटबंदी के बाद मतदान पर रोक है'
उन्होंने आगे कहा कि आपने 6 महीने पहले पूरी सूची जारी कर दी थी। आप आधार कार्ड, राशन कार्ड या मतदाता सूची स्वीकार नहीं करेंगे। क्या यह 'नोटबंदी' के बाद 'मतदान पर रोक' है?
'चुनाव आयोग कार्यालय आरएसएस का युवा मोर्चा बन गया है'
सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आप हमारे अधिकार छीनने और जाति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक हमला है - एक युद्ध है। वह कार्यालय (चुनाव आयोग कार्यालय) आरएसएस का युवा मोर्चा बन गया है। हम 9 जुलाई को आमने-सामने की लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस प्रभारी ने आदेश दिया है कि 9 जुलाई को पूरा बिहार बंद रहेगा।
हम हाईकोर्ट जा रहे हैं- पप्पू यादव
सांसद पप्पू यादव ने कहा कि हम आज हाईकोर्ट जा रहे हैं और केस करेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन रही है। हम इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ हैं। मतदान हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है।
क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि 24 जून को चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया था जो 25 जून से 25 जुलाई 2025 तक चलेगा। इस प्रक्रिया के तहत राज्य के मतदाताओं को अपनी नागरिकता और पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे। चुनाव आयोग के इस फैसले पर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया अलोकतांत्रिक है और इसका उद्देश्य दलित, पिछड़े, गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं को सूची से हटाना है।