Bihar Election: हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव आयोग और कांग्रेस की सुक्खू सरकार आमने सामने, क्या है वजह
हिमाचल प्रदेश में शहरी निकायों के चुनावों को लेकर राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग आमने-सामने आ गए हैं। राज्य चुनाव आयोग ने शहरी विकास विभाग द्वारा आरक्षण रोस्टर प्रक्रिया स्थगित करने के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई है। आयोग ने सरकार को फटकार लगाते हुए इस आदेश को तुरंत वापस लेने को कहा है। बिहार में भी विपक्षी दलों ने मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे।
राज्य चुनाव आयोग द्वारा शहरी विकास विभाग को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि विभाग को संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम को रोकने या स्थगित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
गौरतलब है कि शहरी विकास विभाग ने हाल ही में आरक्षण रोस्टर निर्धारण की प्रक्रिया स्थगित करने का आदेश जारी किया था। विभाग ने इसके पीछे जनगणना के आंकड़ों की उपलब्धता का हवाला दिया था। हालाँकि, चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव की प्रक्रिया और कार्यक्रम तय करना उसका संवैधानिक अधिकार है और इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो वह अपनी शक्तियों के तहत आगे की कार्रवाई करेगा।