Bihar Election 2025 : बिहार में चुनाव से पहले क्यों छिनी भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव की सदस्यता खत्म, जानिए कारण
बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल इन चुनावों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। विभिन्न सीटों के विधायक भी अपनी-अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय ने मिश्री लाल यादव की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। यह अधिसूचना जारी होते ही मिश्री लाल यादव की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई है।
2020 में वीआईपी के टिकट पर जीते थे चुनाव, बाद में भाजपा में शामिल हो गए
मिश्री लाल यादव दरभंगा के अलीनगर विधानसभा के विधायक हैं। मिश्री लाल यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। लेकिन अब उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। मिश्री लाल यादव की सदस्यता समाप्त करने के पीछे का कारण कोर्ट का आदेश है, जिसमें उन्हें मारपीट के एक मामले में दोषी ठहराया गया था।
6 साल पुराने हमले के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा
दरभंगा जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को मिश्री लाल यादव को 2019 के हमले के मामले में दोषी करार देते हुए विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के अनुसार यादव की अयोग्यता 27 मई 2025 से प्रभावी होगी, जो उनकी "दोषी ठहराए जाने और सजा" की तारीख है।
विधायक को दो साल की सजा
दरभंगा जिले की एमपी/एमएलए (एमपी/एमएलए) कोर्ट ने 27 मई को यादव और उनके सहयोगी को 2019 के हमले के मामले में दो साल की सजा सुनाई। दरभंगा की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
2019 में मारपीट के आरोप में भेजा गया था जेल
यादव ने इससे पहले कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें उसे तीन महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। फरवरी 2025 में दरभंगा के विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी करुणा निधि प्रसाद आर्य ने जनवरी 2019 में उमेश मिश्रा नामक व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप में दोनों को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपियों की दलीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ने मिश्रा की सजा बढ़ाने की याचिका स्वीकार कर ली और इसे बढ़ाकर दो साल की कैद कर दिया।