Bihar Election 2025: नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला, मतपत्र छापने की जिम्मेदारी इन्हें दी जाएगी…
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कई गतिविधियां चल रही हैं. राजनीतिक नेताओं के साथ-साथ चुनाव आयोग की ओर से भी तैयारियां की जा रही हैं. इस बीच आज नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 24 एजेंडों पर मुहर लगी. इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया. दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव में इस्तेमाल होने वाले मतपत्रों की छपाई के लिए बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि कोलकाता की सरस्वती प्रेस लिमिटेड को यह काम करने की इजाजत दी जाएगी. इस नियम के तहत दी गई है मंजूरी इसके साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि सरकार ने बिहार वित्त नियमावली 2024 के नियम 131डी के तहत यह इजाजत दी है. इस तरह कैबिनेट में यह स्पष्ट किया गया है कि मतपत्रों की छपाई की जिम्मेदारी कोलकाता की सरस्वती प्रेस लिमिटेड को ही दी जाएगी. आपको बता दें कि इन दिनों चुनाव आयोग मतदाता सूची को लेकर अभियान चला रहा है. विशेष मतदाता गहन सुधार अभियान के तहत बिहार में मतदाता सूची को अद्यतन करने, योग्य नागरिकों को जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है. ऐसे में कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया।
कई बड़े एजेंडों को मंजूरी
इसके अलावा आज की नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अन्य बड़े एजेंडों को भी मंजूरी दी गई। मसलन, राज्य के वरिष्ठ नागरिकों और आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे कलाकारों को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को अयोध्या की तरह विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी गई। करीब 883 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह धार्मिक परियोजना राज्य में आस्था और पर्यटन को नई ऊंचाई देगी। इसके अलावा कई अन्य विभागों से जुड़े अहम एजेंडों को भी मंजूरी दी गई।