Bihar Chunav 2025: इंडिया ब्लॉक ने बिहार चुनाव पुनरीक्षण को ‘वोटबंदी’ बताया, चुनाव आयोग से कहा लाखों लोग खो सकते 

विपक्षी दलों ने बुधवार को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने का उसका निर्णय हाशिए पर पड़े समुदायों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा और वास्तविक मतदाताओं के नाम कटने का जोखिम पैदा करेगा। कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई (एम), सीपीआई, सीपीआई (एमएल)-लिबरेशन, एनसीपी-एसपी और समाजवादी पार्टी सहित 11 भारतीय ब्लॉक पार्टियों के नेताओं ने निर्वाचन सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की और इस कदम का विरोध करते हुए एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत किया। प्राइम पर ₹500 की छूट + शॉपिंग पर अतिरिक्त ₹50 की छूट अभी प्राप्त करें दावा करें पार्टियों ने ज्ञापन में कहा, "एसआईआर के लिए निर्धारित कार्यप्रणाली, समयसीमा और प्रक्रिया से विनाशकारी परिणाम सुनिश्चित होने की गारंटी है, जिसके परिणामस्वरूप लाखों वास्तविक मतदाताओं, विशेष रूप से समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम कट जाएंगे।" विपक्ष ने ईसीआई पर “जटिल और बोझिल नियम लागू करने का आरोप लगाया, जिसके तहत मतदाताओं को अपने और अपने माता-पिता के जन्म प्रमाण पत्र, उनके जन्म के वर्ष के आधार पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी” और इन आवश्यकताओं को “मनमाना, असंगत और 2025 में बिहार में अनुमानित 8.1 करोड़ पात्र मतदाताओं पर अनुचित बोझ” बताया।