बिहार शिक्षा विभाग प्रमुख क्षेत्रीय पदों पर प्रशासनिक उप-संवर्ग अधिकारियों की बहाली करेगा

बिहार सरकार ने बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप-संवर्ग के अधिकारियों को राज्य के सभी प्रमंडलों में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक (आरडीडीई) के पद पर बहाल करने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को विभागीय बैठक के दौरान यह निर्देश जारी किया। वर्तमान में आरडीडीई का पद- जिसे शिक्षा आयुक्त के रूप में भी जाना जाता है- प्रमंडलीय आयुक्तों के सचिवों के पास अतिरिक्त प्रभार के रूप में होता है, जो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। हालांकि, बिहार शिक्षा सेवा नियमावली, 2014 के अनुसार आरडीडीई का पद प्रशासनिक उप-संवर्ग के अधिकारियों के लिए तीसरे स्तर की पदोन्नति है और इसे उनके पास ही होना चाहिए। आरडीडीई प्रत्येक प्रमंडल के भीतर सभी जिला शिक्षा कार्यालयों और अन्य शिक्षा-संबंधी निकायों पर सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पाठक के कार्यकाल के दौरान नवंबर 2023 में यह कैडर-उपयुक्त भूमिका वापस ले ली गई थी। आरडीडीई अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के बाद, यह पद शिक्षा सेवा से नहीं भरा गया बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में सौंप दिया गया। परिणामस्वरूप, वर्तमान में शिक्षा सेवा का कोई भी अधिकारी नौ प्रभागों में से किसी में भी आरडीडीई पद पर नहीं है। शिक्षा मंत्री के नवीनतम निर्देश का उद्देश्य इस विचलन को ठीक करना और यह सुनिश्चित करना है कि पोस्टिंग सेवा नियमों और पदोन्नति पदानुक्रमों के अनुरूप हो, जिससे विभागीय अखंडता और प्रशासनिक दक्षता बहाल हो।