बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों के लिए अनिवार्य सप्ताह भर का प्रशिक्षण अभियान शुरू किया
सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य भर के सभी साढ़े छह लाख सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण की घोषणा की है। अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, प्रशिक्षण वर्ष में दो बार आयोजित किया जाएगा और प्रत्येक बार एक सप्ताह की अवधि का होगा।
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को इस प्रशिक्षण को आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके सत्र जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट), बीआईपीएआरडी पटना, बीआईपीएआरडी गया और अन्य संबद्ध शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित किए जाएंगे।
प्रशिक्षण आवासीय होगा और इसमें प्रत्येक शिक्षक के लिए भागीदारी अनिवार्य कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कार्यक्रम में उनकी भागीदारी के आधार पर शिक्षकों के शैक्षणिक प्रदर्शन का भी मूल्यांकन किया जाएगा। उपस्थित नहीं होने वालों को वेतन निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित सख्त परिणाम भुगतने होंगे।
प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को नवीनतम शैक्षणिक विधियों और शिक्षण तकनीकों से परिचित कराना है, जिससे उनकी समग्र दक्षता बढ़े और वे सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए बेहतर शिक्षण परिणाम देने में सक्षम हों।