बिहार कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले एससी/एसटी छात्रों के अधिकार और बुनियादी ढांचे की विफलता का मुद्दा उठाया
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी राज्य में अपनी पहुंच बढ़ाने में जुटी है। इस मुहिम के तहत 15 मई को पूरे राज्य में 62 शिक्षा न्याय संवाद आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। मंगलवार को सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनएसयूआई प्रभारी कन्हैया कुमार ने यह घोषणा की। ये संवाद सत्र पूरे बिहार में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रावासों के साथ-साथ सामुदायिक भवनों में एक साथ आयोजित किए जाएंगे। कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आवंटित धन को सड़क और पुल निर्माण जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए डायवर्ट किया जा रहा है। उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की भी आलोचना की और दावा किया कि यह छात्रों को कर्ज में फंसाता है और उन्हें लोन रिकवरी एजेंटों द्वारा परेशान करता है। बिहार की शिक्षा प्रणाली की बिगड़ती स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कुमार ने कहा कि नालंदा और विक्रमशिला जैसे संस्थान गिरावट में हैं। उन्होंने मौजूदा सरकार की आलोचना करते हुए कहा, "नीतीश कुमार के 20 साल तक मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी के 12 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद राज्य का शिक्षा क्षेत्र संकट में है।"
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद त्रिलोकी कुमार मांझी, रंजीत पंडित, भाग्य भारती और मनीष पासवान समेत अन्य छात्र नेताओं ने अतिरिक्त मांगें उठाईं। उन्होंने आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटाने, दलितों, पिछड़ों और अत्यंत पिछड़े समुदायों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक समान पहुंच और एससी-एसटी उप-योजना को लागू करने की मांग की।
नेताओं ने एससी-एसटी फंड में 8,800 करोड़ रुपये के कथित गबन के बारे में भी जवाब मांगा और बेहतर शैक्षणिक बुनियादी ढांचे, स्थायी संकाय नियुक्तियों, डिजिटल पुस्तकालयों और नियमित विश्वविद्यालय कक्षाओं की आवश्यकता पर जोर दिया।