सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों के लिए 4858 नए पदों का सृजन किया है। करीब 11 विभाग ऐसे हैं जिनमें पदों का सृजन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आज की बैठक में कुल 47 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने पुलों के रख-रखाव के लिए पुल रख-रखाव नीति को भी मंजूरी दी है। नीति के लागू होने के बाद पुलों का रख-रखाव नियमित रूप से हो सकेगा।
कैबिनेट ने सासाराम औरंगाबाद और सीवान शहरों में सीवर नेटवर्क परियोजना के लिए 1320 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। आरा सीवान सासाराम में जलापूर्ति योजना के लिए 328 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। राज्य में एविएशन टरबाइन ईंधन पर लागू वैट दर को 29% से घटाकर 4% कर दिया गया है। इससे हवाई यातायात की संख्या में वृद्धि होगी और टिकटों की कीमत में भी कमी आएगी।
पटना के दुजारा में ड्राई डॉक बनेगा, यहीं जहाजों की मरम्मत होगी, इसके लिए 5 एकड़ जमीन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए पोशाक तैयार करने की जिम्मेदारी भी जीविका दीदियों को सौंपने का फैसला किया है। यूनिफॉर्म की दर में भी सालाना 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। राज्य कैबिनेट ने पटना शहर के आसपास के तीन शहरी निकायों दानापुर, खगौल और फुलवारीशरीफ नगर परिषद का विस्तार किया है। विस्तार के बाद इन तीनों इलाकों की ग्रामीण जमीन शहरी क्षेत्र में शामिल हो जाएगी, जिससे वहां रहने वाली आबादी को शहर जैसी सुविधाएं मिलने लगेंगी।