बिहार विधानसभा चुनाव: भाजपा पर भारी पड़ेगी नीतीश की यह सौगात, हो पाएगी 17 लाख वोटों की भरपाई
बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से कई महीने पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा चुनावी कदम उठाया है। जुलाई से वह बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को 400 रुपये की जगह 1100 रुपये प्रति माह पेंशन देंगे। पेंशनभोगियों को करीब एक हजार करोड़ रुपये की यह अतिरिक्त सौगात देकर नीतीश ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं।
2020 में जेडीयू को बीजेपी से कम वोट मिले थे
2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 7,36,47,660 मतदाता थे। जिनमें से 4,21,94,050 ने मतदान किया था। इनमें से 64,85,179 लोगों ने नीतीश कुमार की जेडीयू को और 82,02,067 लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। यानी जेडीयू को बीजेपी से 17,16,888 कम वोट मिले। अब नीतीश के पेंशन बढ़ाने के कदम से 1.09 करोड़ लोगों को फायदा होगा। ऐसे में नीतीश को वोटों के अंतर को कम करने की पूरी संभावना दिख रही होगी।
जेडीयू और बीजेपी के मुकाबले अपनी कमजोर छवि का हल निकाल लिया
इस एक विज्ञापन से नीतीश ने हर जाति और वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। पेंशनभोगी वर्ग के मतदाता भी अपेक्षाकृत ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। साथ ही, वे पार्टी के बजाय नेता (सीएम या पीएम) के नाम पर वोट देते हैं। अगर यह योजना बिहार सरकार की है, तो इससे नीतीश कुमार का ही नाम जुड़ेगा। इस तरह नीतीश इस विज्ञापन का इस्तेमाल अपनी सेहत और उम्र को लेकर बन रही कमजोर छवि का मुकाबला करने के लिए कर सकते हैं।
राजद का मुद्दा छीना
नए विज्ञापन का तीर छोड़कर नीतीश ने राजद का एक हथियार भी कम कर दिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी, तो पेंशन की राशि बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी। अब तेजस्वी इसे मुद्दा नहीं बना पाएंगे। पहली बार चुनाव लड़ रहे जन सूरज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी अक्टूबर 2024 में पार्टी बनाते समय पेंशन की राशि को बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह करने का वादा किया था।
उन्होंने विश्वसनीयता के संकट का भी जिक्र किया
चुनाव से पहले मतदाताओं को सीधे वित्तीय लाभ देने का चलन कोई नई बात नहीं है। इसका ताजा उदाहरण दिल्ली है, जहां भाजपा ने महिलाओं को नकद राशि देने की घोषणा की। महाराष्ट्र में भी इसी तरह की घोषणा की गई। दिल्ली में जहां महिलाएं अभी भी पैसे मिलने का इंतजार कर रही हैं, वहीं चुनाव खत्म होते ही महाराष्ट्र में लाभार्थियों की संख्या में काफी कमी आई। इसके चलते भाजपा पर वादाखिलाफी का आरोप भी लगा। लेकिन बिहार के मामले में नीतीश ने ऐसी कोई आशंका नहीं छोड़ी है। उन्होंने मौजूदा योजना के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ा दी है और इस योजना के लाभार्थियों की संख्या में कमी आने की संभावना नहीं है।