यूपी में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक मानकों पर लाने की दिशा में बड़ा कदम, RAILONE GmbH के साथ ₹200 करोड़ का निवेश समझौता
उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक्सप्रेस-वे और हाईवे नेटवर्क के विकास के बाद अब राज्य सरकार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और वैश्विक मानकों पर लाने की दिशा में कदम उठा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने जर्मनी की रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी RAILONE GmbH के साथ ₹200 करोड़ का निवेश समझौता किया है।
जानकारी के अनुसार, यह समझौता आधुनिक रेलवे ट्रैक, एडवांस signaling सिस्टम और उच्च गति वाली रेलवे तकनीक के लिए किया गया है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में रेलवे परिवहन को न केवल सुरक्षित और तेज बनाया जाए, बल्कि इसे वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित किया जाए।
राज्य परिवहन विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस निवेश के तहत RAILONE GmbH उच्च तकनीक वाले रेलवे ट्रैक, ब्रिज, स्टेशन और सिग्नलिंग सिस्टम विकसित करेगी। यह परियोजना न केवल यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि माल परिवहन के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।
प्रदेश सरकार ने इस समझौते को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बताया। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की तकनीकी साझेदारी से न केवल राज्य में आधुनिक रेलवे नेटवर्क का निर्माण होगा, बल्कि यह निवेश क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने में भी मदद करेगा।
रेलवे विशेषज्ञों का कहना है कि जर्मनी की कंपनी RAILONE GmbH विश्व स्तर पर अपनी तकनीक और गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। इस साझेदारी से यूपी में सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद रेलवे सेवा सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, भारतीय रेलवे और राज्य रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में नई तकनीक और प्रशिक्षण के अवसर भी पैदा होंगे।
प्रदेश सरकार ने कहा कि यह समझौता केवल रेलवे ट्रैक तक सीमित नहीं रहेगा। इसके तहत एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे ऑटोमेटेड सिग्नलिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम और स्मार्ट स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, लाने की भी योजना है। इस कदम से रेलवे नेटवर्क को यात्रियों और माल ढुलाई के लिए अधिक कुशल और समयबद्ध बनाया जा सकेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का यह आधुनिकीकरण राज्य की आर्थिक गति और उद्योगिक विकास में भी योगदान देगा। बेहतर रेलवे नेटवर्क से लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी, और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
राज्य सरकार ने इस परियोजना को अगले कुछ वर्षों में पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि परियोजना की निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीम बनाई जाएगी।
इस निवेश समझौते के बाद यूपी में रेलवे नेटवर्क का आधुनिकीकरण यात्रियों और व्यापार दोनों के लिए बड़े अवसर पैदा करेगा। एक्सप्रेस-वे और हाईवे के सफल विकास के बाद यह कदम राज्य को वैश्विक स्तर के परिवहन हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।
राज्य सरकार का कहना है कि इस तरह की विदेशी साझेदारी से न केवल तकनीकी दक्षता बढ़ेगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में यह आधुनिक बदलाव पूरे राज्य के स्मार्ट और टिकाऊ विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।