बिहार के भागलपुर जिले में डीएम के फैसले के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, जिले के सभी थाना प्रभारियों का वेतन रोक दिया गया है। यह सख्त कार्रवाई जिले के डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने की है। दरअसल, थाना प्रभारी भूमि विवाद के मामलों को दर्ज करने में आनाकानी कर रहे थे, जिसके संबंध में जिलाधिकारी को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के समन्वय के संबंध में बैठक ली और बैठक में उन्होंने सभी 39 एसएचओ का वेतन रोकने के निर्देश दिए।
भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने भूमि विवाद के मामलों को भूमि बंदोबस्त पोर्टल पर दर्ज करने में सभी थानों द्वारा बरती जा रही लापरवाही पर रोष जताया। उन्होंने काम में आलस्य देखा और इस कमजोर रवैये से दुखी हो गए। इसके बाद उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी थाना प्रभारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया।
39 थाना प्रमुखों का वेतन रोका गया
इसमें उन्होंने जिले के सभी 39 थानाध्यक्षों का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों की छुट्टी पर भी सशर्त रोक लगा दी है। बैठक में डीएम नवल चौधरी ने लापरवाही और ढीले रवैये के लिए पुलिस अधिकारी को फटकार भी लगाई। वहीं, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने भी इस मामले को लेकर चिंता जाहिर की है।
अधिकारियों को छुट्टी नहीं मिलेगी।
डीएम ने कहा कि इससे जिले की छवि खराब हो रही है। यहां तक कि सीसीए-12 का प्रस्ताव भी थाने से नहीं आ रहा है। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट अन्य मामलों को भी गंभीरता से लेने में अनिच्छुक दिखे। उन्होंने आगे कहा कि समन्वय के कारण जिन विभागों के मामले लंबित हैं, उनके अधिकारी अवकाश पर नहीं जाएंगे। अपने जमीनी स्तर के अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार लाएं। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जब ब्लॉक में बैठकें होती हैं तो जूनियर इंजीनियर उनमें शामिल नहीं होते। इन सभी चीजों में सुधार की जरूरत है।