जिले में बेतिया राज, खाता-2, कंस-ए-हिंद, बंदोबस्त, सीरत, बाजार, गांव, नदी, नाला, श्मशान, कब्रिस्तान, मठ-मंदिर की जमीन, भूदान की जमीन आदि गैरमजरूआ जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक है। हालांकि, कुछ भू-माफियाओं की मिलीभगत से ऐसी जमीनों की रजिस्ट्री हो रही है।
डीएम दिनेश कुमार राय की सख्ती के बाद प्रतिबंधित सूची में शामिल जमीन की रजिस्ट्री के 12 मामले प्रकाश में आए हैं। इसके बाद डीएमए ने जिले के सभी निबंधन कार्यालयों को निषेध सूची में शामिल जमीन से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। निषेध सूची में शामिल भूमि की खरीद-बिक्री पर अब कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
डीएम ने निर्देश दिया है कि प्रतिबंधित सरकारी जमीनों की सूची, जिसमें खाता आधारित 01 लाख 20 हजार 523 जमीनें शामिल हैं, संबंधित रजिस्ट्री कार्यालयों को भेजी जाए। इस सूची में विभिन्न प्रकार की भूमि जैसे बेतिया राज, खाता-2 गैर स्वीकृत भूमि, कंस-ए-हिंद, दान, सरायत, बाजार, हाता, नदी, पईन, श्मशान, कब्रिस्तान, मठ-मंदिर की भूमि, भूदान में प्राप्त भूमि तथा सरकार द्वारा दी गई अन्य ऐसी भूमि शामिल हैं।
इन जमीनों का कुल क्षेत्रफल 2,245 एकड़ है। जिला अवर निबंधक गिरीश चंद्र को आदेश दिया गया है कि वे प्रतिबंधित सूची चनपटिया, नरकटियागंज, लौरिया और बगहा के रजिस्ट्री कार्यालयों को उपलब्ध करा दें, ताकि इन जमीनों पर किसी प्रकार की खरीद-बिक्री नहीं हो सके।
डीएम की सख्ती के बाद प्रतिबंधित सूची के 12 मामले पकड़े गए हैं और पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। जिन लोगों ने इस जमीन को खरीदा और बेचा है, उनसे साक्ष्य सहित जमीन का ब्यौरा देने को कहा गया है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस स्थिति में जमीन खरीदने वालों को जागरूक होने की जरूरत है। सरकार की प्रतिबंधित सूची में शामिल जमीनों की खरीद-फरोख्त से बचना चाहिए, ताकि किसी भी कानूनी समस्या से बचा जा सके। जिलाधिकारी के इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि सरकार सरकारी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और इस दिशा में सख्त कदम उठा रही है।
खेसरा - भू-माफिया खाता बदल कर चला रहे हैं गोरखधंधा
हाल के दिनों में शिकायतें सामने आ रही हैं कि भू-माफियाओं द्वारा जारी निषेध सूची में दर्ज जमीन के खातों और बैनामों में बदलाव कर घोटाला किया जा रहा है। राजस्व कर्मचारियों की मदद से रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ कर खातों की संख्या बढ़ाने के साथ ही क्षेत्रफल का भी विस्तार किया जा रहा है। यहां तक कि जमीन मालिक को भी इसकी जानकारी नहीं मिल पाती।
इतना ही नहीं, यह बात भी सामने आ रही है कि संबंधित खातों को प्रतिबंधित सूची में शामिल किए जाने से पहले ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर ली गई थी। ऐसे में भू-माफिया गिरोह की दस्तावेज आधारित जांच कराने की योजना है।