आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) विस्तार परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए संबंधित राज्यों और एजेंसियों ने समन्वय प्रक्रिया तेज कर दी है। इस दिशा में उत्तराखंड सरकार ने अतिरिक्त सचिव रीना जोशी को परियोजना का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं, परियोजना का संचालन कर रही एनसीआरटीसी (NCRTC) ने भी अपने स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी है।
इसके अलावा, परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी औपचारिक सहमति प्रदान कर दी है। माना जा रहा है कि तीनों पक्षों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने से परियोजना की स्वीकृति और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। अधिकारियों के अनुसार, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति से विभिन्न विभागों के बीच संवाद और निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी, जिससे परियोजना को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने में मदद मिलेगी।
यह कदम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने और यात्रियों को तेज, सुरक्षित एवं आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परियोजना के विस्तार से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के बीच आवागमन और अधिक सुगम होने की उम्मीद है।