गजब हो गया! भारत के इस राज्य में सिर्फ 1 रूपए में मिल रही जमीन, यहाँ पैकेज की पूरी डिटेल और स्टेप-बाय-स्टेप अप्लाई प्रोसेस 

अक्सर देखा जाता है कि अच्छा बिजनेस आइडिया होने के बावजूद, आसमान छूती ज़मीन की कीमतें एंटरप्रेन्योर्स के सपनों को तोड़ देती हैं। अगर आप भी अपनी खुद की फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगाने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। बिहार सरकार ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्रांति लाने के लिए एक पहल शुरू की है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। सरकार ने इन्वेस्टर्स को सिर्फ 1 रुपये की टोकन कीमत पर ज़मीन देने का फैसला किया है।

इस स्कीम का नाम 'बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025' है। इसका सीधा मकसद राज्य में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आकर्षित करना और युवाओं के लिए रोज़गार के नए मौके पैदा करना है। लेकिन याद रखें, यह मौका सिर्फ सीमित समय के लिए है। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए इन्वेस्टर्स को 31 मार्च 2026 तक अप्लाई करना होगा। क्या सभी को 1 रुपये में ज़मीन मिलेगी? इसका जवाब है नहीं। सरकार ने इसके लिए कुछ कैटेगरी और शर्तें तय की हैं। यह ऑफर मुख्य रूप से उन बड़े इन्वेस्टर्स के लिए है जो राज्य में रोज़गार में बढ़ोतरी ला सकते हैं।

नियमों के मुताबिक, अगर कोई कंपनी 100 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करती है और कम से कम 1,000 लोगों को रोज़गार देती है, तो उसे सिर्फ 1 रुपये की टोकन कीमत पर 10 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। इसी तरह, अगर इन्वेस्टमेंट 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है, तो सरकार उसी मामूली दर पर 25 एकड़ ज़मीन देगी। इसके अलावा, 'फॉर्च्यून 500' में शामिल बड़ी कंपनियों के लिए नियम और भी आसान हैं; उन्हें सिर्फ 200 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट पर 10 एकड़ ज़मीन मिलेगी। जो इन्वेस्टर्स इन कैटेगरी में नहीं आते, उनके लिए भी अच्छी खबर है। BIADA (बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) दूसरे इन्वेस्टर्स को अपनी ज़मीन की दरों पर 50% तक की भारी छूट दे रहा है।

ज़मीन के अलावा पैकेज में और क्या शामिल है?
सरकार सिर्फ सस्ती ज़मीन देकर अपनी ज़िम्मेदारी खत्म नहीं कर रही है; वह चाहती है कि आपकी इंडस्ट्री फले-फूले। इसलिए, ज़मीन के साथ-साथ फाइनेंशियल मदद के लिए भी एक पूरा प्लान तैयार किया गया है। इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए 40 करोड़ रुपये तक की इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, 100% SGST (स्टेट GST) रिफंड या प्रोजेक्ट कॉस्ट के 300% तक नेट SGST रीइम्बर्समेंट के रूप में टैक्स में छूट दी जा रही है। यह फ़ायदा 14 साल तक लिया जा सकता है। 30% तक की कैपिटल सब्सिडी भी उपलब्ध है। निवेशक अपनी बिज़नेस ज़रूरतों के हिसाब से इनमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं।

अप्लाई कैसे करें
अगर आप इस स्कीम के तहत अपनी इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं, तो आपको सरकारी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और ऑनलाइन है।

सबसे पहले, आपको ऑफिशियल BIADA पोर्टल: https://biada1.bihar.gov.in/ पर जाना होगा।
‘अप्लाई ऑनलाइन’ सेक्शन में जाएं और खुद को रजिस्टर करें।
अपना नाम, पता और दूसरी ज़रूरी जानकारी भरें। आपकी ईमेल ID आपकी यूज़र ID बन जाएगी।
अपना पासवर्ड सेट करने के बाद, आप आसानी से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।
सरकार ने निवेशकों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 18003456214 भी लॉन्च किया है। इसके अलावा, हर ज़िले में ज़मीन की उपलब्धता और आपके बिज़नेस के लिए कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया सही रहेगा, इसकी पूरी जानकारी पोर्टल के ‘लैंड बैंक’ सेक्शन में उपलब्ध है। वहां ‘प्लग एंड प्ले’ शेड की डिटेल्स भी उपलब्ध हैं, ताकि आप कंस्ट्रक्शन की परेशानी के बिना तुरंत काम शुरू कर सकें।