आखिर क्यों बिहार में लाडली बहन और मईयां सम्मान वाले फॉर्मूले पर हर दल ने झोंकी ताकत? जानें पूरा समीकरण

पिछले कुछ चुनावों में लाड़-प्यार वाली राजनीति राजनीतिक दलों के लिए चुनावी जीत की गारंटी बन गई है। चाहे मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र या झारखंड, इन राज्यों में महिलाओं को दी गई प्रत्यक्ष नकद सहायता सत्ताधारी दलों के लिए सरकार बनाने में वरदान साबित हुई। वहीं, नकद लाभ का वादा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली चुनावों में जीत की कुंजी बन गया। अब हिंदी पट्टी का एक महत्वपूर्ण राज्य बिहार विधानसभा चुनाव के कगार पर है। जैसे-जैसे बिहार चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, लाडली बहन की राजनीति को लेकर चर्चा तेज होती जा रही है।

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और महागठबंधन द्वारा मुख्यमंत्री पद का अघोषित चेहरा माने जा रहे तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने पर माई-बहिन मान योजना की शुरुआत कर महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये भेजने का वादा किया है। तेजस्वी के इस दांव का मुकाबला करने के लिए 'जमींदारी मुख्यमंत्री' नीतीश कुमार की सरकार द्वारा भी जुलाई तक ऐसी योजना लागू करने की चर्चा है। हालाँकि, सरकार या सत्तारूढ़ गठबंधन में किसी भी पार्टी द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई है। सवाल उठ रहा है कि बिहार चुनाव से पहले राज्य में प्यारी बहन की राजनीति की चर्चा क्यों हो रही है?

बिहार में लाडली पॉलिटिक्स की चर्चा क्यों?

बिहार में लाडली राजनीति की चर्चा के पीछे महिला मतदाताओं की संख्या और मतदान पैटर्न भी कारण है। चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची में एक जनवरी 2025 के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 80 लाख हो गई है। महिला मतदाताओं की संख्या भी करीब 3 करोड़ 72 लाख है। यदि आप पिछले कुछ चुनावों के मतदान पैटर्न पर नजर डालें तो पाएंगे कि महिला मतदाता पुरुषों की तुलना में अधिक संख्या में मतदान करने के लिए आगे आई हैं। महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक रहा।

महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत पिछले तीन चुनावों की तुलना में अधिक

पिछले तीन बिहार विधानसभा चुनावों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक रही है। 2010 का बिहार चुनाव पहली बार था जब महिलाएं किसी राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान में आगे रहीं। तब पुरुषों के लिए मतदान प्रतिशत 53 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 54.5 प्रतिशत था। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 115 सीटें मिलीं। 2015 में 60.4 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया जबकि पुरुषों के 51.1 प्रतिशत ने मतदान किया। 2020 के बिहार चुनाव में जहां 54.6 प्रतिशत पुरुषों ने मतदान किया था। इस चुनाव में भी 59.7 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया, जो पुरुषों से 5 प्रतिशत अधिक है।

बीजेपी खामोश, नीतीश का कोर वोटबैंक!

राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को भाजपा का मूक मतदाता माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने अलग-अलग राज्यों के चुनावों में जीत का श्रेय महिला मतदाताओं को दिया है। लेकिन बिहार में तस्वीर थोड़ी अलग है। बिहार में महिला वोट बैंक को नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू का कोर वोटर माना जाता है। नीतीश कुमार की पार्टी करीब 16 प्रतिशत वोट शेयर बरकरार रखने में सफल रही है तो इसके पीछे इसी महिला वोट बैंक की भूमिका मानी जा रही है।

नीतीश के वोट बैंक में सेंध लगाना आसान नहीं

माय-बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह देने के राजद के वादे और लाडली पॉलिटिक्स के बारे में बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश अश्क कहते हैं कि नीतीश के कोर वोट में सेंध लगाना आसान नहीं होगा। नकद लाभ का दांव चुनावी राजनीति का एक सफल फार्मूला बनकर उभरा है, लेकिन बिहार में यह कितना सफल हो पाता है, यह देखना अभी बाकी है। शराबबंदी जैसे उपायों से महिलाओं के बीच अपनी राजनीतिक जमीन बनाने वाले नीतीश कुमार ने साइकिल योजना से लेकर आजीविका तक कई महिला-केंद्रित योजनाएं शुरू कीं। नीतीश विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को लाभ प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में बिहार चुनाव इस दांव की भी परीक्षा होगी।

पिछले कुछ चुनावों में लाड़-प्यार वाली राजनीति राजनीतिक दलों के लिए चुनावी जीत की गारंटी बन गई है। चाहे मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र या झारखंड, इन राज्यों में महिलाओं को दी गई प्रत्यक्ष नकद सहायता सत्ताधारी दलों के लिए सरकार बनाने में वरदान साबित हुई। वहीं, नकद लाभ का वादा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली चुनावों में जीत की कुंजी बन गया। अब हिंदी पट्टी का एक महत्वपूर्ण राज्य बिहार विधानसभा चुनाव के कगार पर है। जैसे-जैसे बिहार चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, लाडली बहन की राजनीति को लेकर चर्चा तेज होती जा रही है।

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और महागठबंधन द्वारा मुख्यमंत्री पद का अघोषित चेहरा माने जा रहे तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने पर माई-बहिन मान योजना की शुरुआत कर महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये भेजने का वादा किया है। तेजस्वी के इस दांव का मुकाबला करने के लिए 'जमींदारी मुख्यमंत्री' नीतीश कुमार की सरकार द्वारा भी जुलाई तक ऐसी योजना लागू करने की चर्चा है। हालाँकि, सरकार या सत्तारूढ़ गठबंधन में किसी भी पार्टी द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई है। सवाल उठ रहा है कि बिहार चुनाव से पहले राज्य में प्यारी बहन की राजनीति की चर्चा क्यों हो रही है?

बिहार में लाडली पॉलिटिक्स की चर्चा क्यों?

बिहार में लाडली राजनीति की चर्चा के पीछे महिला मतदाताओं की संख्या और मतदान पैटर्न भी कारण है। चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची में एक जनवरी 2025 के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 80 लाख हो गई है। महिला मतदाताओं की संख्या भी करीब 3 करोड़ 72 लाख है। यदि आप पिछले कुछ चुनावों के मतदान पैटर्न पर नजर डालें तो पाएंगे कि महिला मतदाता पुरुषों की तुलना में अधिक संख्या में मतदान करने के लिए आगे आई हैं। महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक रहा।

महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत पिछले तीन चुनावों की तुलना में अधिक

पिछले तीन बिहार विधानसभा चुनावों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक रही है। 2010 का बिहार चुनाव पहली बार था जब महिलाएं किसी राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान में आगे रहीं। तब पुरुषों के लिए मतदान प्रतिशत 53 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 54.5 प्रतिशत था। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 115 सीटें मिलीं। 2015 में 60.4 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया जबकि पुरुषों के 51.1 प्रतिशत ने मतदान किया। 2020 के बिहार चुनाव में जहां 54.6 प्रतिशत पुरुषों ने मतदान किया था। इस चुनाव में भी 59.7 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया, जो पुरुषों से 5 प्रतिशत अधिक है।

बीजेपी खामोश, नीतीश का कोर वोटबैंक!

राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को भाजपा का मूक मतदाता माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने अलग-अलग राज्यों के चुनावों में जीत का श्रेय महिला मतदाताओं को दिया है। लेकिन बिहार में तस्वीर थोड़ी अलग है। बिहार में महिला वोट बैंक को नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू का कोर वोटर माना जाता है। नीतीश कुमार की पार्टी करीब 16 प्रतिशत वोट शेयर बरकरार रखने में सफल रही है तो इसके पीछे इसी महिला वोट बैंक की भूमिका मानी जा रही है।

नीतीश के वोट बैंक में सेंध लगाना आसान नहीं

माय-बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह देने के राजद के वादे और लाडली पॉलिटिक्स के बारे में बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश अश्क कहते हैं कि नीतीश के कोर वोट में सेंध लगाना आसान नहीं होगा। नकद लाभ का दांव चुनावी राजनीति का एक सफल फार्मूला बनकर उभरा है, लेकिन बिहार में यह कितना सफल हो पाता है, यह देखना अभी बाकी है। शराबबंदी जैसे उपायों से महिलाओं के बीच अपनी राजनीतिक जमीन बनाने वाले नीतीश कुमार ने साइकिल योजना से लेकर आजीविका तक कई महिला-केंद्रित योजनाएं शुरू कीं। नीतीश विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को लाभ प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में बिहार चुनाव इस दांव की भी परीक्षा होगी।