लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश, अपर मुख्य सचिव ने की प्रमंडलवार समीक्षा
बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने राज्य में लंबे समय से लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे को लेकर जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर लंबित मुकदमों एवं अभियोजन कार्यों को तेजी से निपटाया जाए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में सुधार हो और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।
उन्होंने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना और पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिलों की जिलावार समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने लंबित मामलों की संख्या, अभियोजन की प्रगति और न्यायालयों में प्रस्तुत रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा की।
प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं पुराने मामले
अपर मुख्य सचिव ने साफ तौर पर कहा कि जो मामले लंबे समय से अदालतों में लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध कर शीघ्र निपटाया जाए। उन्होंने अभियोजन अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करें और न्यायालयों में कारगर पैरवी सुनिश्चित करें।
जिला अधिकारियों को दिए गए निर्देश
बैठक में उन्होंने संबंधित जिलों के डीएम और एसपी सहित अभियोजन अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समन तामील, गवाहों की हाजिरी और केस डायरी की अद्यतन स्थिति की नियमित निगरानी करने को कहा गया।
न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने की पहल
बैठक में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि कई मामलों में प्रक्रियात्मक कारणों से देरी हो रही है, जिस पर चौधरी ने कहा कि आपसी समन्वय और तकनीकी संसाधनों के बेहतर उपयोग से इन समस्याओं का समाधान किया जाए। साथ ही, उन्होंने डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को सशक्त बनाने पर भी जोर दिया