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बिहार में फ्री बिजली पर सरकार का बड़ा फैसला! 5.60 लाख आयकरदाताओं से लाभ छोड़ने की अपील, 2028 तक किसे मिलती रहेगी 125 यूनिट मुफ्त बिजली?

बिहार में फ्री बिजली पर सरकार का बड़ा फैसला! 5.60 लाख आयकरदाताओं से लाभ छोड़ने की अपील, 2028 तक किसे मिलती रहेगी 125 यूनिट मुफ्त बिजली?

बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों और आयकर देने वाले लोगों से मुफ्त बिजली की सुविधा स्वेच्छा से छोड़ने की अपील की है। हालांकि, सरकार ने अभी सभी आयकरदाताओं की मुफ्त बिजली बंद करने का कोई अनिवार्य आदेश जारी नहीं किया है। फिलहाल यह अपील स्वैच्छिक है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार बिजली सब्सिडी पर सालाना करीब 23 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। सरकार का मानना है कि आर्थिक रूप से सक्षम परिवार अगर इस सुविधा का लाभ छोड़ दें तो बचने वाली राशि का इस्तेमाल शिक्षा और विकास कार्यों में किया जा सकेगा।

बिहार के 5.60 लाख लोग देते हैं आयकर

आयकर से जुड़े उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार में करीब 22.36 लाख लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया था। इनमें से लगभग 5.60 लाख लोग ऐसे थे, जिन्होंने वास्तव में आयकर का भुगतान किया।

यही वजह है कि मुख्यमंत्री की अपील के बाद इनकम टैक्स देने वाले परिवारों पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि आयकर देने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से मुफ्त बिजली छोड़नी होगी या नहीं। अभी तक ऐसी कोई बाध्यकारी व्यवस्था घोषित नहीं हुई है।

फिलहाल किसे मिल रही है 125 यूनिट मुफ्त बिजली?

बिहार में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। यह सुविधा 1 अगस्त 2025 से लागू हुई थी। योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर और संपन्न, दोनों तरह के घरेलू उपभोक्ताओं को दिया गया है।

125 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने पर अतिरिक्त खपत का बिल लागू दरों और सब्सिडी के नियमों के अनुसार देना होता है। राज्य में करीब 1.90 से 1.92 करोड़ घरेलू परिवार इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

1 दिसंबर से शुरू होगा सब्सिडी छोड़ने का अभियान

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि 1 दिसंबर 2026 से राज्य में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत आर्थिक रूप से संपन्न लोगों और आयकरदाताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के अनुसार, जो लोग अपनी इच्छा से सब्सिडी छोड़ेंगे, उन्हें सरकार की ओर से योगदानकर्ता के रूप में सम्मानित भी किया जा सकता है। सरकार ने इसकी तुलना रसोई गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील से की है।

2028 तक किसे मिलती रहेगी मुफ्त बिजली?

फिलहाल सरकार की ओर से 2028 तक मुफ्त बिजली देने या उसके बाद योजना बंद करने की कोई स्पष्ट समयसीमा घोषित नहीं की गई है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि 2028 में सभी उपभोक्ताओं की मुफ्त बिजली बंद हो जाएगी।

सरकार की मौजूदा घोषणा के मुताबिक, जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत जारी रखने की बात कही गई है। वहीं, संपन्न परिवारों और आयकरदाताओं से स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई है। आगे योजना में कोई बदलाव होता है तो उसकी जानकारी सरकार के नए आदेश से ही स्पष्ट होगी।

सरकार पर कितना है सब्सिडी का बोझ?

बिहार सरकार के मुताबिक, 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा पर सालाना करीब 23 हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। सरकार इस खर्च का कुछ हिस्सा बचाकर शिक्षा, विकास और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं पर लगाने की तैयारी में है।

कुल मिलाकर, बिहार में फिलहाल मुफ्त बिजली योजना को पूरी तरह बंद करने का फैसला नहीं हुआ है। सरकार का जोर संपन्न परिवारों को स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित करने पर है। 2028 को लेकर किसी अंतिम निर्णय या समयसीमा की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है।

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