बिहार के 85 पुलों का होगा ऑडिट, 747 पदों पर मिलेगी नौकरी; बाढ़ से बचाव को लेकर कैबिनेट में अहम फैसला
सरकार ने निर्णय लिया है कि लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर स्थित 250 मीटर से अधिक लंबाई वाले 85 पुलों का स्वतंत्र तृतीय पक्ष से पुल सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
आईआईटी पटना और दिल्ली सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे।
कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि 85 पुल ऐसे हैं, जिनकी लंबाई 250 मीटर से अधिक है। इसका ऑडिट किसी तीसरे पक्ष द्वारा किया जाएगा। नामांकन के आधार पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना और दिल्ली को परामर्श के लिए चुना जाएगा। परामर्श शुल्क के लिए 16.61 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी गई है।
किसान सलाहकार योजना के लिए 1.25 अरब रुपये मंजूर
सरकार ने 100 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। किसान सलाहकार योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 1.25 बिलियन की मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि राज्य में किसान सलाहकारों के 8063 पद हैं, जिसके विरुद्ध 7043 पद कार्यरत हैं।
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