एनएच निर्माण के लिए बिहार को केंद्र की बड़ी सौगात, 33,464 करोड़ रुपये से बनेंगी 52 सड़क परियोजनाएं, गंडक पर बनेंगे दो नए पुल
बिहार को केंद्र सरकार ने सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात दी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र ने राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) निर्माण हेतु राज्य को 33,464 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इस भारी-भरकम फंडिंग के माध्यम से बिहार में कुल 52 सड़क परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी, जिनके तहत 875 किलोमीटर एनएच सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
इन परियोजनाओं में विशेष रूप से 380 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्गों को दो लेन से चार लेन में अपग्रेड किया जाएगा, जिससे यातायात सुगम होगा और सड़क सुरक्षा में भी सुधार आएगा। इसके अलावा, गंडक नदी पर दो नए पुलों का निर्माण भी इस योजना का हिस्सा है, जो उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगा।
बिहार को मिला देश के बजट का लगभग एक-तिहाई हिस्सा
विशेष बात यह है कि बिहार को यह राशि देशभर के एनएच निर्माण के लिए प्रस्तावित कुल बजट का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है। यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार बिहार के अधोसंरचना विकास को लेकर कितनी गंभीर है। यह न केवल प्रदेश में निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा, बल्कि सामाजिक और औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
किन जिलों को होगा लाभ?
इन परियोजनाओं का लाभ बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीवान, सारण, गया, पटना, भागलपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया जैसे प्रमुख जिलों को मिलेगा। इन क्षेत्रों में बेहतर सड़क नेटवर्क से कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी गति आएगी।
केंद्र की प्राथमिकता में बिहार
केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, "बिहार देश के उन राज्यों में से एक है, जहां सड़क संपर्क की स्थिति को व्यापक रूप से सुधारने की आवश्यकता है। इसलिए इस वर्ष राज्य को प्राथमिकता के आधार पर बजट आवंटन किया गया है।"
गंडक नदी पर दो नए पुल
इस बजट में गंडक नदी पर दो बड़े पुलों के निर्माण की योजना को भी स्वीकृति मिली है। ये पुल न केवल स्थानीय निवासियों की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करेंगे, बल्कि मानसून के समय बाढ़ की समस्या से भी राहत दिलाएंगे। साथ ही, परिवहन समय और लागत में भी कटौती होगी।
विकास को मिलेगी रफ्तार
राज्य सरकार ने इस बजट को एक "ऐतिहासिक पहल" करार दिया है। मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय बिहार को अधोसंरचना के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।
इस भारी निवेश से जहां एक ओर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी ओर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को खास फायदा होगा।