बिहार के लगभग 3 लाख बुजुर्गों को फिर से पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। समाज कल्याण विभाग तकनीकी खामियों के कारण रुकी वृद्धावस्था पेंशन को बहाल करने के लिए प्रखंड स्तर पर विशेष शिविर लगाने जा रहा है। इससे प्रभावित लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी।
तकनीकी खामियों के कारण रुकी थी पेंशन
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों से मुख्यमंत्री विधाश्रम पेंशन योजना के तहत कई लाभार्थियों को भुगतान नहीं मिल रहा था। ऐसा फिंगरप्रिंट धुंधला होने, आँखों की पुतलियों की पहचान में समस्या या आधार व बैंक रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग में अंतर जैसी तकनीकी खामियों के कारण हो रहा था। इन खामियों के कारण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की प्रक्रिया अटकी हुई थी और बुजुर्ग अपनी मासिक पेंशन से वंचित थे।
शिविरों में ही होगा बायोमेट्रिक अपडेट
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और विभाग को तत्काल समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। अब इन विशेष शिविरों में बायोमेट्रिक अपडेट, व्यक्तिगत विवरण में सुधार और अन्य तकनीकी कार्य मौके पर ही पूरे किए जाएँगे ताकि पेंशन मिलने में कोई बाधा न आए।
पेंशन 400 रुपये बढ़ाकर 1100 रुपये की गई
आपको बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की मासिक राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दी थी। इस फैसले के बाद आवेदनों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई और योजना के लाभार्थियों की संख्या 50 लाख से बढ़कर 50,63,557 हो गई।
बिहार में 5 और पेंशन योजनाएँ चल रही हैं
बिहार में बड़ी संख्या में लोग अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धाश्रम पेंशन योजना के 35,62,501 लाभार्थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 6,35,553 लाभार्थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के 1,10,744 लाभार्थी, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 8,74,433 लाभार्थी और बिहार विकलांगता पेंशन योजना के 9,72,057 लाभार्थी शामिल हैं।
भविष्य में भी पेंशन नहीं रुकेगी
सरकार का दावा है कि इन शिविरों से न केवल पेंशन बहाल होगी, बल्कि भविष्य में तकनीकी कारणों से भुगतान रुकने की संभावना भी कम होगी। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र लाभार्थियों को बिना किसी देरी के उनका हक मिले।